Breaking

RSS Reaction : आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेत घ्यावं!

Rashtriya Swayamsevak Sangh should clear the opposition’s allegations : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विरोधकांच्या आरोपांची काढली हवा

Mumbai : राज्यात त्रिभाषा सूत्र अवलंबताना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय देण्यात आला आणि वाद चांगलाच रंगला. भाजपने आधी हे कसे आवश्यक आहे, ते सांगितले नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या काळातच हे मान्य झाल्याचे पटवून दिले. पण वाढत्या विरोधानंतर अखेर सरकारने हे दोन्ही जीआर मागे घेतले दरम्यान सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांनी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला होता. पण त्यांनी आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेतच व्हावे अशी भूमिका जाहीर केली आणि संघाच्या या दाव्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांची हवा निघाली आहे.

राज्यात हिंदी सक्ती वरून राजकारण चांगलेच तापले या निमित्ताने दोन्ही ठाकरे बंधू 19 वर्षानंतर एकत्र आले. त्यानंतर हिंदी सक्तीचा वाद बाजूला गेला आणि ठाकरे बंधूंच्या एकत्रीकरणावर सर्वत्र आरोप प्रत्यारोपाच्य फैरी झडत आहेत. हा वाद पेटला तेव्हा विरोधकांनी हिंदी भाषेची सक्ती हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा आहे आणि भाजप त्याचे पालन करत आहे असा आरोप केला .मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रथमच या प्रश्नावर आपली प्रतिक्रिया जाहीर केली आहे.

Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : सुधीर मुनगंटीवारांचा खत कंपन्यांनंतर OYOवरही हल्ला !

 

प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेत असावं? यावर संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत संघाची भूमिका मांडली.भारताच्या सगळ्या भाषा या राष्ट्रीय भाषा आहेत, अस संघ मानतो, आपल्या आपल्या राज्यात लोक त्याच भाषेत बोलतात. आम्ही नेहमी म्हणतो की आपआपल्या राज्यात स्थानिक भाषेत शिक्षण घ्यावं. हे संघ पहिल्यापासून सांगतोय. त्यामुळ हेच संघाचं मत आहे, असं आंबेकर यांनी म्हटलं आहे. त्या- त्या राज्यांनी आपल्या स्थानिक भाषेत शिक्षण घ्यावं, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.

 

Operation Lotus : निवडणुका कधी होणार माहिती नाही, पण भाजप लागले कामाला!

त्रिभाषा सूत्राबाबत राज्य सरकारकडून दोन जीआर काढण्यात आले होते. मात्र राज्यात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नको अशी भूमिका अनेक पक्षांची आणि संंघटनांची होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध वाढला होता. त्यानंतर सरकारने नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा निर्णय आल्यानंतरच आता पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यातच स्थानिक भाषेतच प्राथमिक शिक्षण असावं, अशी भूमिका संघानं देखील मांडली आहे.

 

_____