Demand to pay 10 times the election expenses to OBC candidates : राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी
Nagpur स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी राखीव जागा संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्या अनुषंगाने जि. प. व महापालिकेत ओबीसीला २७ टक्के राखीव कोटा कायम ठेवल्यास एकूण राखीव जागेचे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी निवडणुकीनंतर वाढलेल्या आरक्षणाविरोधात दावा केल्यास निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांना अपात्र व्हावे लागेल. असे झाल्यास उमेदवाराला नुकसानभरपाई म्हणून निवडणूक खर्चाच्या १० पट मोबदला देण्याची हमी देऊनच ओबीसी राखीव जागा ठरवाव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात मुक्ती मोर्चातर्फे आपल्या मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांच्यामार्फत आयोगाकडे पाठविण्यात आले. २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीचे आरक्षण ५० टक्केवर गेल्याने जिल्हा परिषदेतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण संबंधाने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. निर्णय जरी स्पष्ट असला तरी राखीव जागेच्या ५० टक्के आरक्षणासंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयानेच निर्णय केला असल्याने निवडणूक आयोग व ओबीसींपुढे पेच कायमच आहे.
Chandrashekhar Bawankule : कामे झाली असती तर लोक माझ्याकडे कशाला आले असते?
शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी, ॲड. अशोक यावले, भूषण दडवे, नारायण चिंचोणे, तुषार पेंढारकर, राजू ठवरे, संजय भोगे, अरुण पाटमासे, सियाराम चावके आदी उपस्थित होते. महानगरपालिका व जि. प. व पं.स. च्या कायद्यात कोणत्याही उमेदवारास नामनिर्देशन पत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्देश आहे. मात्र शासनाकडून सवलत दिली जाते.
राखीव कोट्यासाठी उमेदवाराला आपल्या अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक केल्यास, ओबीसीच्या राखीव कोट्याचा सन्मान होईल. मराठा-कुणबी वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अशीही मागणी निवडणूक आयोगाला निवेदनातून केली आहे.
