When will the government pay the contractors’ bills worth crores of rupees? : कंत्राटदारांची नाराजी, कोट्यवधीची बिले द्यायला सरकारकडे नाहीत पैसे
Nagpur महायुती सरकारचं लाडक्या बहिणींवरील प्रेम आता भावांचे आर्थिक गणीत बिघडवू लागले आहे. या योजनेमुळे अनेक विभागातील बिले चुकविण्यात सरकारला अडचणी जात आहेत. विशेषतः राज्यातील कंत्राटदारांचे तर ८९ हजार कोटी रुपये थकित आहेत. अशात नागपुरातील कंत्राटदार संघटनांनी यासंदर्भात कमालीची नाराजी व्यक्त केली आहे. लाडक्या बहिणीच्या खात्यात पैसे जात असताना भावाची झोळी मात्र रिकामी ठेवली जात आहे, अश्या भावना आता व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५७,५०९.७१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. मात्र दुसरीकडे कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत असल्याची बाब समोर आली आहे. नागपुरात देखील अनेक कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके थकीत आहेत.
Nagpur Municipal Corporation : व्वाह रे सरकार! भर पावसाळ्यात पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’!
काही दिवासंपूर्वी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात कंत्राटदार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एकाच वेळी निवेदन दिले. आपल्या थकीत बिलांचा तात्काळ निकाल लावण्याची मागणी केली. नागपूरमध्येही महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटनेने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्रात कंत्राटदार, शिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था आणि विकासकांनी सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जलसंधारण, जलसंपदा आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या विभागांतर्गत सुमारे ८९ हजार कोटींची कामे केली आहेत. मात्र, गेल्या १० महिन्यांपासून त्यांचे बिलांचे पैसे दिले गेलेले नाहीत. ज्यामुळे देयकांची रक्कम थेट ८९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी आंदोलन केले. धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना आपली व्यथा सांगितली, तरीही काहीही परिणाम झाला नाही. मार्च महिन्यात केवळ १० टक्के रक्कम वितरित करण्यात आली, तीही निवडक कंत्राटदारांना देण्यात आली. आता अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे २.५ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. या योजनेवर दरमहा ३६०० कोटी खर्च होतो. आमचे बिल रोखून सरकार लोकप्रिय योजना राबवण्यावर भर देत आहे, अशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
