72 thousand families in Nagpur rural waiting for Gharkul : योजनेचे तीनतेरा; नागपूर ग्रामीणमध्ये अंमलबजावणीत अपयश
Nagpur कुठलीही योजना सुरू झाल्यावर सरकार आणि प्रशासनात कमालीचा उत्साह असतो. मात्र, नंतर हळूहळू योजनेची अंमलबजावणी थंडावत जाते. तशीच अवस्था सध्या पंतप्रधान घरकुल योजनेची झाली आहे. देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये केली होती. त्यानंतरही नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तब्बल ७२ हजार कुटुंब बेघर असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
देशभरातील पक्की घरे नसलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पुढच्या टप्प्यात प्रत्येक लाभार्थीच्या घराची स्थळ पाहणी होणार आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांचे विस्ताराधिकारी नियंत्रण अधिकारी असतील. त्यानंतर ग्रामसभेत त्या लाभार्थ्यांच्या यादीचे वाचन केले जाणार आहे. त्यावरील हरकती नोंदवून त्याचे निरसन केले जाणार आहे. त्यानंतर यादी अंतिम करून प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे.
Illegal Sand Mining : राजकारण्यांचा वरदहस्त? रेतीमाफियांवर महसूल विभागाची जोरदार कारवाई!
याद्या केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थींना पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मंजुरी मिळणार आहे. प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. परंतु बेघर अथवा राहण्यासाठी पक्के घर नसलेल्या कुटुंबांनी घरकुलासाठी अर्ज केल्यानंतरही घरकुल मिळेलच याची हमी नाही. टप्प्याटप्प्याने यादी मंजूर केली जाते.
Nagpur Municipal Corporation : बस महानगरपालिकेची, शेल्टर नगरपंचायतचे!
दुसरीकडे घरकुलासाठी मागणीनुसार निधी मिळत नाही. मंजूर घरांना टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जातो. त्यात पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे घरकुल योजनेला पाहिजे तशी गती मिळालेली नाही.
