Breaking

धान्य विक्री करणाऱ्यांची शिधापत्रिका होणार रद्द, खरेदीदारांवरही कारवाईचा इशारा

Ration cards of grain sellers will be cancelled : शासनाच्या निर्णयाचा फटका गरीबांना; जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा इशारा

Buldhana: राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेत भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली असली, तरी याचे संभाव्य परिणाम थेट गरिबांच्या रेशनवर पडणार आहेत. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे एकत्रित धान्य शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येणार असले तरी, लाभार्थ्यांनी ते धान्य विकले, तर त्यांची रेशनकार्डे रद्द केली जातील, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी गजानन टेकाळे यांनी दिला आहे.

हे तितकेसे सोपे नाही. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कुटुंबे या धान्यावरच अवलंबून आहेत. मात्र, त्याचवेळी काहींच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा गरजेतून विक्री झाली, तरी त्यावर कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे, हे धान्य खरेदी करणाऱ्यांवरही ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत गुन्हे दाखल होणार आहेत.

Vikas thakare: विकास ठाकरेंची मागणी, पश्चिम नागपूरच्या झोपडपट्ट्यांचे पट्टे वाटप तत्काळ करा

अंत्योदय आणि प्राधान्य गटात लाखो लाभार्थी
जिल्ह्यात ६४०९६ अंत्योदय कार्डधारक असून, २.६७ लाख सदस्य त्यातून लाभ घेत आहेत. प्राधान्य कुटुंब गटात तब्बल ३.९७ लाख कार्डधारक आहेत. या दोन्ही गटांसाठी मिळून शासनाने ३ लाख ९ हजार क्विंटल धान्य उपलब्ध करून दिले असून, त्यातील ७५ टक्के म्हणजेच २.३१ लाख क्विंटल धान्य दुकानदारांमार्फत वितरित केले गेले आहे.

कारवाईचे राजकीय पडसाद?
शासनाच्या या कारवाईचा राजकीय हेतू आहे का? असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत. गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर बंधने घालून सरकार धान्य घोटाळ्याची जबाबदारी टाळत आहे, अशी टीका स्थानिक नेत्यांकडून होत आहे. शिधावाटप यंत्रणा सुदृढ करण्याऐवजी लाभार्थ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो आहे, हे शासनाच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

Nagpur collector: जिल्हाधिकाऱ्यांची घोषणा, उद्योजकांसाठी थर्मल ॲश मोफत

दक्षता पथकांची नजर, पण राजकीय इच्छाशक्ती कुठे?
धान्याची अफरातफर टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर दक्षता पथक स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धान्याचे वितरण करताना नियंत्रणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आणि यंत्रणांतील पारदर्शकतेची नितांत गरज आहे. केवळ रेशनकार्ड रद्द करणे आणि कारवाई करणे एवढ्यावर सरकार थांबणार का, की या व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.