Breaking

Tribal society : जनावरांसाठी पाणवठे मग माणसांसाठी का नाही ?

 

Why are there water bodies for animals, not for humans question of Pardhi community : पारधी बांधवांनी जीव धोक्यात घालून, मानवी साखळी बनवून मिळवावे लागते पाणी

Yavatmal : उन्हाळा सुरू झाला की पाणी टंचाई निर्माण होणे, हा आता निसर्गचक्राचाच एक भाग झाला आहे. उपाययोजनांचे कागदी घोडे नाचवले जातात. तोपर्यंत एप्रिल, मे महिना निघून जातो. मग नेमेची येतो पावसाळा, या उक्तीप्रमाणे निसर्ग आपले संतुलन बरोबर राखतो. या सर्व दुष्टचक्रामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याच्या आर्णी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना जीव धोक्यात घालून पाणी मिळवावे लागत आहे. गतिमान म्हणवणाऱ्या सरकारसाठी ही नक्कीच लाजीरवाणी बाब आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या आर्णी तालुक्यातील कारेगाव आणि लगतच्या पारधी बेड्यांवरील आबालवृद्धांना पाण्यासाठी मानवी साखळी तयार करून, अक्षरशः जीव धोक्यात घालून पाणी मिळवावे लागत आहे. हे चित्र बघितलं तर मनात धस्स झाल्याशिवाय राहात नाही. एकीकडे सरकार जंगलांमध्ये प्राण्यांसाठी कृत्रीम पाणवठे तयार करते. मग बेड्यांवर राहणारे लोक पारधी असले तरी ते माणसं आहेत, हे सरकारला कळत नाही का? आम्हाला जंगली प्राण्यांपेक्षाही खालची वागणूक का दिली जाते, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे पारधी बांधव शोधत आहेत. नाही काही तर किमान जनावर समजून तरी आमच्यासाठी पाण्याची सोय करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

Pnakaj Bhoyar : भाजपला लागले निवडणुकीचे वेध!

पारधी बेड्यांवर पाणवठे का दिले जात नाहीत, याचे उत्तर ऐकले तर चीड आल्यावाचून राहणार नाही. पारधी लोक वनजमिनींवर राहतात. त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीची टॅक्स पावती नाही. त्यामुळे त्यांना सुविधा देण्यात येत नाहीत. पण प्रत्यक्षात पारधी समाज या सर्व सुविधा मिळवण्यास पात्र आहे. कारण वन हक्क अधिनियम २००५ / ०६ कायद्याअंतर्गत आदिवासी पारधी समाजातील लोकांनी २००५ पूर्वीचा पुरावा सादर केल्यास त्यांना राहत्या घराच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्यासाठी दावा करता येतो. तसा दावा त्यांनी केलाही आहे. पण ग्रामपंचायती जातीय द्वेष करत त्यांच्यावर अन्याय करत आहे, असे पारधी समाजाचे म्हणणे आहे.

Bhandara Education : शाळा संस्थापकांचे नातेवाईकच बनले मुख्याध्यापक!

आर्णी तालुक्यातील कारेगाव व आजुबाजूच्या बेड्यांवर ३५ ते ४० वर्षांपासून पारधी बांधव राहात आहेत. त्यांच्याकडे सन २००५ पूर्वीचा पुरावादेखील आहे. त्यांना पाण्यासह सर्व सुविधा नियमांनुसार मिळू शकतात. फक्त प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया तेवढी बाकी आहे. पण येथे अधिकाऱ्यांची अनास्था कारणीभूत ठरत आहे.

  • अतुल मेहेरे

    अमरावती विद्यापीठातून पत्रकारीतेची पदवी. २६ वर्षांपासून पत्रकारीतेमध्ये कार्यरत. सन २००० पासून लोकमत आणि सकाळ वृत्तपत्र समुहामध्ये विविध पदांवर कार्य केलेले आहे. दैनिक सकाळच्या सरकारनामा या वेब पोर्टलसाठी राजकीय प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.