The Minority Department is not even mentioned in the entire report : १०० दिवसांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन जाहीर; महिला व बालविकास विभाग अव्वल
Akola मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यांकन नुकतेच जाहीर झाले. या मूल्यांकनात महिला व बालविकास विभागाने सर्वोत्कृष्ट मंत्रालयाचा मान पटकावला. मात्र संपूर्ण अहवालात अल्पसंख्याक विभागाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हे मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषदेने (Quality Council of India) १० महत्त्वपूर्ण निकषांवर आधारित केले. यामध्ये वेबसाइट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सुविधा, तक्रार निवारण प्रणाली, गुंतवणूक सुलभता, नागरी सेवा सोयीसुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादींचा समावेश होता. एकूण ४८ विभागांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यापैकी १२ विभागांनी १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली.
Bacchu kadu, Ravi Rana : लठधारी आमदार ‘पोस्टर’द्वारे बच्चू कडूंना डिचवले!
१८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्टे गाठली. मात्र, या संपूर्ण अहवालात अल्पसंख्याक विभागाचा कुठेही उल्लेख नाही, ही बाब अत्यंत खेदजनक आणि विचार करायला लावणारी आहे. जेव्हा सर्वच विभागांचे मूल्यमापन केले जात आहे, तेव्हा अल्पसंख्याक विभागाचा समावेश न केल्याचे कारण काय? राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांचा सहभाग व विकास हा महत्त्वाचा मानला जात नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
Digital India : मानधनाविना हतबल; संगणक परिचालकांचा कामबंद एल्गार
या अहवालातून स्पष्ट होते की, सरकारच्या प्राधान्यक्रमात अल्पसंख्याक समाज दुर्लक्षित आहे. हे विशेषतः चिंताजनक आहे कारण काही अल्पसंख्याक नेते सत्तेत असूनही, त्यांनी या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या बाबत खुलासा करणे आवश्यक आहे, असे बोलले जात आहे.
अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधी आता ही बाब ठामपणे मांडतील आणि सरकारकडून जबाबदारीची मागणी करतील, अशी अपेक्षा आहे. विकास हा सर्वसमावेशक असावा. निवडक वर्गापुरता मर्यादित नसावा, असं सामाजिक कार्यकर्ते जावेद जकारिया यांनी म्हटलं आहे.
