Education Department accused of violating rules : सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध, पात्र शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर
Gondia जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने नुकतीच प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या यादीमध्ये मागील काळात पदोन्नतीस नकार देणाऱ्या शिक्षकांचा पुन्हा समावेश करण्यात आल्याने शासन निर्णयाचा भंग होत असल्याचे आरोप होत आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील इतर पात्र आणि वरिष्ठ शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीस नकार दिल्यास, त्याचे नाव पुढील दोन वर्षांच्या यादीतून वगळण्यात यावे. तसेच तीन वर्षांनंतरच पुन्हा त्याच्या पात्रतेचा विचार करावा. असे स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच, ज्यांनी पदोन्नती कायमस्वरूपी नाकारली आहे, त्यांचा कधीही विचार करू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Chandrashekhar Bawankule : महसूल मंत्र्यांकडे पालकत्व असलेला जिल्हा नापास!
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या यादीत मात्र शासन निर्णयाला पायदळी तुडवत, पदोन्नती नाकारलेल्यांनाच पुन्हा यादीत स्थान देण्यात आले आहे. ८ जुलै १९९२ पर्यंत सेवा झालेल्या वरिष्ठ शिक्षकांनी पूर्वी पदोन्नतीला नकार दिला होता. हे सर्वज्ञात असताना, त्यांचा समावेश नव्याने झालेल्या यादीत करण्यात आल्याने शिक्षण विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकारामुळे शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. सेवा जेष्ठतेनुसार प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या अनेक शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. संबंधित यादी शासन निर्णयानुसार तयार व्हावी. पदोन्नती नाकारलेल्यांना नियमबाह्य संधी देऊ नये. अशी मागणी आता शिक्षकांकडून होऊ लागली आहे.
या साऱ्या घडामोडींवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम यांनी तातडीने लक्ष देऊन, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने शासन निर्णयाच्या चौकटीत राहून राबवावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांकडून केली जात आहे. अन्यथा, हा विषय आंदोलनाच्या पातळीवर नेण्यात येईल, असा इशाराही काही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
Local Body Elections : निवडणूक जिंकवून देणाराच होणार भाजपचा अध्यक्ष!
एकूणच, शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत होत असलेली हेळसांड, शिक्षकांच्या मनोबलावर परिणाम करत असून, जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक झाले आहे.
