The issue of water supply is now in the court of the Chief Minister : वसुलीसाठी सहा वर्षांत चार कंत्राटदार बदलले
Akola महानगरपालिकेची पाणीपट्टी वसुली गेल्या सहा वर्षांपासून विस्कटलेली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची खूप मोठी रक्कम थकीत आहे. या थकीत पाणीपट्टीसाठी एक मध्यम तोडगा काढण्यात यावा. जो नागरिकांसाठी सुद्धा सोयीचा ठरेल आणि महापालिकेसाठीही सोयीचा राहील, असे पत्र वंचित बहुजन आघाडीचे संघटक, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश देव यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
गेल्या सहा वर्षांमध्ये चार वेळा पाणीपट्टी वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदार बदलण्यात आले. चार कंत्राटदारांपैकी कोणीही नागरिकांना वेळेवर, व्यवस्थित व अचूक देयके दिली नाहीत. नागरिकांना पाणीपट्टीची देयके वेळेवर मिळाली नाहीत त्यामुळे महानगरपालिकेत पाणीपट्टीची रक्कम जमा झाली नाही.
CM Devendra Fadnavis : सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारा !
सन 2016 मध्ये महानगरपालिकेने नागरिकांना त्यांच्या नळ कनेक्शनवर मीटर लावण्यासाठी सांगितले होते. त्यानुसार नागरिकांनी स्वखर्चाने नळावर मीटर लावले. परंतु या मीटरचे रीडिंग वेळेवर घेण्यात आले नाही. दर तीन महिन्याने, दर सहा महिन्याने किंवा वर्षातून एकदा असा ठराविक काळ निश्चित करून मीटरचे रीडिंग घेऊन नागरिकांना देयके मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सहा वर्षात चार पैकी कोणत्याही खाजगी कंत्राटदाराने नियमित, अचूक व वेळेवर देयके नागरिकांना दिली नाहीत.
नागरिकांना जी काही देयके देण्यात आली ती मनमानी पद्धतीने देण्यात आली. कुणाला एक वर्षाचे, कुणाला दोन वर्षाचे तर कुणाला मीटर लावल्यापासून अशा मनमानी पद्धतीने मिळालेल्या देयकांचा भरणा झाला नाही. उलट नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला. परिणामी 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पाणीपट्टीची रक्कम थकीत राहिली. आता या पाणीपट्टी प्रकरणी एक ठोस निर्णय घेण्यात यावा.
मागील सहा वर्षांच्या थकीत पाणीपट्टीसाठी प्रति नळ कनेक्शन साठी प्रति वर्ष 1000 रुपये प्रमाणे पाणीपट्टी आकारून नागरिकांकडून पाणीपट्टीची देयके घेऊन हा प्रश्न एकदाचा निकाली काढण्यात यावा. अशी शिफारस निलेश देव यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.
Buldhana Jijau Birthplace : जिजाऊ जन्मस्थळाच्या विकासासाठी पवळ सरसावले !
‘पाणीपट्टी अभय योजना’ राबवा
महानगरपालिकेकडून प्रत्येक नळ कनेक्शन साठी 1440 रुपये आकारले जातात. त्याऐवजी 1000 रुपयाची रक्कम आकारावे. आणि 2024-25 पर्यंतचा प्रलंबित पाणीपट्टीचा प्रश्न निकाली काढण्यात यावा. त्यासाठी पाणीपट्टी अभय योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी निलेश देव यांनी पत्रातून केली आहे. याबाबत निलेश देव यांनी मागील वर्षी जुलै महिन्यात अन्नत्याग आंदोलन सुध्दा केलं होते यांनी आयुक्तांशी सुद्धा चर्चा करून त्यांना पत्र दिलेले आहे. यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागून आहे.
