No complaint on Women’s Democracy Day : जनजागृती करण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याची भावना
Amravati प्रशासनाकडे नागरिकांकडून एकही तक्रार न येणे ही घटना दुर्मिळच. मात्र अमरावतीमध्ये महिला लोकशाही दिनाला असे प्रत्यक्ष घडल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सतत प्रशासनाविरोधात ओरड होत असताना एखादा लोकशाही दिन तक्रारीविना आटोपतो याचं आता प्रशासनाला टेन्शन आलं आहे.
महिलांच्या तक्रारींवर जलद निर्णय घेण्यासाठी महिला लोकशाही दिन साजरा केला जातो. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी हा दिवस साजरा केला जातो. मात्र, सोमवारी आयोजित कार्यक्रमात एकाही तक्रारीचे अर्ज प्राप्त झाले नाहीत, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांसाठी पुन्हा सोडला गुंडावारांनी ‘तोच’ संकल्प !
जिल्ह्यात महिलांवर अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ आहेत. तरीही महिलांनी लोकशाही दिनाचा लाभ घेतलेला नाही. कार्यक्रमाची माहिती ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयश आल्याचे स्पष्ट होते. महिला सुरक्षा आणि न्याय याबाबत प्रशासनाची भूमिका अधिक परिणामकारक होण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
महिला लोकशाही दिनाचा हेतू महिलांना त्यांच्या समस्यांसाठी प्रशासनासमोर थेट मांडणी करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करणे आहे. कार्यक्रमात आलेल्या अर्जांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
तालुकास्तरावर न सुटलेल्या तक्रारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनासाठी पुढे पाठवल्या जातात. तक्रारींच्या अभावामुळे महिला लोकशाही दिनाचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही.
Mahayuti Government: मोठी बातमी! एक रुपयात पीक विमा योजना बंद होणार?
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृह सोमवारी सकाळी ११ वाजता बंद असते. त्यामुळे कार्यक्रम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कक्षात आयोजित केला जातो. निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी महिला लोकशाही दिनाबाबत अधिक प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
महिला लोकशाही दिनाचा उपयोग महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी ठरावा, यासाठी प्रसारमाध्यमांतून प्रचार, जनजागृती मोहीम, आणि कार्यक्रमाचे आयोजन सुलभ करणे आवश्यक आहे. महिलांना याचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या उपक्रमाचा यशस्वीतेकडे जाणारा मार्ग आहे. पण त्यावर प्रशासनाकडून फारसा विचार होताना दिसत नाही.
