Now the court cubicles will be in the jail itself : सुनावणीसाठी आरोपींना ऑनलाईन जोडणार; पोलिसांच्या ताफ्यासह कोर्टात येण्याची गरज नाही
New Delhi मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये कारागृहात असलेले आरोपी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात आणले जातात. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस ताफा असतो. त्यामुळे वाहतूक खोळंबते, अतिरिक्त पोलिसांची आवश्यकता भासते. मात्र, यापुढे कारागृहातच न्यायालयातील Witness Box उभे केले जाणार आहेत. सुनावणीच्या वेळी आरोपी या क्युबिकल्समध्ये उभे होतील. आणि त्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयासोबत ऑनलाईन जोडले जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या तीन कायद्याच्या अंमलबजावणीतून राज्यात गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी या बैठकीनंतर व्यक्त केला. यामध्ये कारागृहात न्यायालयीन क्युबिकल्स उभारण्याचा मुद्दा देखील समाविष्ट आहे.
PM Kisan, Namo Kisan scheme : सरकारी योजनांतून शेतकऱ्यांना वर्षभरात २३२ कोटी
आरोपींना वारंवार कोर्टात फोर्स घेऊन जावे लागू नये, यासाठी नवीन कायद्यान्वये कारागृहात साक्षीसाठी क्युबिकल्स उभे केले जातील. ते न्यायालयाशी ऑनलाईन जोडून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कोर्टाचे विशिष्ट क्युबिकल असणार आहेत. 6 ते 8 महिन्यात हे काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पोलिस वाहन, सुरक्षेवरील ताण आणि न्यायालयातील गर्दी यामुळे कमी होणार आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
अमित शाह यांनी तीन नवीन कायद्यांच्या संदर्भात आढावा बैठक घेतली. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहिता असे हे तीन कायदे आहेत. अमित शाह यांनी गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हरयाणा या राज्यांकडून आढावा घेतला होता. आज महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरु आहे. 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन रुजू झाल्या आहेत. पुढच्या 6 महिन्यात संपूर्ण नेटवर्क तयार होईल. ज्या गुन्ह्यात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे. अशा प्रकरणात आता मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळीच न्यायवैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. यातून गुणवत्तापूर्ण पुरावे उपलब्ध होणार आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
वारंवार तारखा मागता येणार नाहीत
नवीन कायद्यानुसार, न्यायालयात वारंवार तारखा मागता येणार नाहीत. याची तरतूद असल्याने सरकारी वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. अतिशय चांगले मार्गदर्शन आजच्या बैठकीत मिळाले आहे. हे तिन्ही कायदे लागू करण्यासंदर्भात अधिक वेगाने आम्ही काम करु, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
Anandrao Adsul : हा कसला सामाजिक न्याय? योजनाच पोहोचल्या नाहीत!
२६/११ च्या आरोपीला भारतात आणणार
26/11 चा अपराधी तहव्वूर राणा याच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने होकार दिला आहे. आम्ही गेल्यावेळी तहव्वूर राणाची ऑनलाईन साक्ष घेतल्यानेच या प्रकरणात पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध झाला. मुंबईवरील हल्ल्याच्या घटनेत अंतिम न्यायाची वेळ आता आली आहे. हा खटला मुंबईत चालणार असल्याने त्याला मुंबईतच आणले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
