Vidarbha’s backlog increased, but the opposition’s voice got down : सिंचनाचा अनुशेष ४६ हजार कोटी; १३० सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत
Nagpur काही वर्षांपूर्वी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशनाचे पडघम वाजायला सुरूवात झाल्यानंतर विदर्भाच्या अनुशेषाचे वारे वाहायला सुरूवात होत होती. परंतु गेल्या काही वर्षात विदर्भापतील सत्तारुढ व विरोधकांचे आमदार विदर्भाच्या अनुशेषाचा प्रश्न विसरून गेले आहेत. त्यातही विरोधकांना अनुशेषाचा विसर पडणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. निवणुकीनंतर संकुचित पावलेल्या विरोधकांनी देखील विदर्भाच्या अनुशेषाचे गाठोडे बांधून ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
गेली कित्येक वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला भाजप-शिवसेनेने हैराण करून सोडले होते. प्रत्येक अधिवेशनाला विदर्भाच्या अनुशेषाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारला वेठीस धरले जायचे. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर विदर्भ या मागासलेल्या विभागावर अन्याय होणार नाही, यासाठी नागपूर करार करण्यात आला होता. या करारात विदर्भाच्या विकासासाठी काही कलमे टाकण्यात आली होती.
Union Budget : अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळून किसान सभेचा निषेध !
यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विदर्भातील तरुणांना प्राधान्य देणे. विदर्भातील रस्ते, सिंचनासह इतर काही पायाभूत विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करणे. यासह विदर्भात वर्षातून एकदा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्याचा करार करण्यात आला होता. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर मात्र या तरतुदींना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. त्यामुळे विदर्भाचा भौतिक अनुशेष वाढत गेला. या अनुशेषाचा अभ्यास करण्यासाठी थोर अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती.
या समितीने ८० च्या दशकात विदर्भाचा अनुशेष १२४६ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले होते. यात प्रामुख्या रस्ते, सिचंनाच्या अनुशेषाचा मोठ वाटा होता. यावरून परंतु हा अनुशेष कधीही भरून निघाला नाही. उलट हा अनुशेष वाढतच गेला. आता केवळ सिंचनाचा अनुशेष हा ४६ हजार कोटींच्या घरात आहे. यात १३० सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. यासाठी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केवळ २ हजार कोटी रुपये करण्यात आली होती. यावरून राज्य सरकारचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी असलेली निती समजून येते.
काही वर्षांपर्यंत प्रा. बी. टी. देशमुख, मधुकरराव किंमतकर, वामनराव चटप, सरोज काशीकर प्रकर्षाने हे मुद्दे मांडत होते. या मुद्यावरून सरकारलाही नमते घ्यावे लागत होते. यावरून विधिमंडळात अनुशेषावर चर्चा होत असे. परंतु आता गेल्या काही वर्षात सत्तारुढ पक्षासोबतच विरोधी पक्षाचे आमदारही अनुशेष हा शब्द विसरून गेले आहेत.
काँग्रेस नेते प्रतिक्रिया देण्यात आघाडीवर
विदर्भातून काँग्रेसचे आठ आमदार निवडून गेलेले आहेत. त्यापैकी विजय वडेट्टीवार हे विधानसभेतील काँग्रेसचे गटनेते आहेत. नागपुरातील काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी विधान परिषदेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद आहेत. परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांना अनुशेषाच्या मुद्यावरून सरकारला घेरता येते, हा वारा अद्यापही शिवलेला नाही. एखाद्या घटनेवर प्रतिक्रिया देऊन मोकळे व्हायचे, असा कित्ता सध्या गिरवला जात आहे. या प्रतिक्रियावादी नेत्यांनी विदर्भाच्या विकासाशी जुळलेल्या अनुशेषाच्या मुद्याचे पद्धतशीरपणे गाठोडे बांधलेले आहे.
