Breaking

Chandrashekhar Bawankule : पाणी आरक्षणावर मोहोर; टंचाईवर Solution!

Priority to solve scarcity through water reservation : पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य; पालकमंत्र्यांकडून शिक्कामोर्तब

Amravati उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पाण्याची मागणी वाढली आहे. पाणीपुरवठा योजनांसह शेती व औद्योगिक वापरासाठी प्रकल्पातील पाणी आवश्यक आहे. त्यामुळे १३१.२३ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा योजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या १७ प्रकल्पांसाठी शासनाने २०८.३८७ दलघमी पाणी आरक्षित केले आहे. मात्र, सन २०२४-२५ साठी विविध यंत्रणांकडून १३१.२३ दलघमी पाण्याची मागणी प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली होती. जिल्हा समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन पालकमंत्र्यांनी हे आरक्षण मंजूर केले.

Mahayuti Government : खुशखबर! मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग पूर्ण

मुख्य उर्ध्व वर्धा प्रकल्पात साठलेल्या पाण्याच्या १५ टक्के म्हणजेच ८४.६१ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. शहानूर प्रकल्पासाठी २ शहरे व १५६ गावांसाठी १२.४५० दलघमी. पथ्रोट पाणीपुरवठा योजनेसाठी ०.४४५ दलघमी. ७९ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४.४२८ दलघमी. चंद्रभागा मध्यम प्रकल्पासाठी (अचलपूर नगर परिषद) ९.६१९ दलघमी आणि सपन प्रकल्पासाठी (८३ गावांसाठी प्रादेशिक योजना) ५.५८ दलघमी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.

उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाचे पाणी आरक्षण (दलघमी) : 1. अमरावती मनपा पाणीपुरवठा योजना – ५३ 2. वरूड नगर परिषद – २.५० 3. मोर्शी नगर परिषद – ३.६५ 4. तिवसा नगरपंचायत – ०.९८ 5. आष्टी पेठ, अहमदपूर योजना – ०.६०.

Ajit Pawar : स्वारगेट बस स्थानकातील घटना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी!

इतर तालुक्यांसाठी तरतूद

पूर्णा प्रकल्प : चांदूरबाजार नगर परिषद योजना – १.९५८ दलघमी, १०५ गावांसाठी योजना – ६.८१ दलघमी, रिद्धपूर पाणीपुरवठा योजना – ०.४१९ दलघमी, मालखेड लघुप्रकल्प : लोणी योजनेसाठी ०.५१ दलघमी, शेकदरी प्रकल्प : जरुड ग्रामपंचायत योजनेसाठी ०.४१ दलघमी

औद्योगिक वापरासाठी आरक्षण
अमरावती औद्योगिक वसाहत (नांदगाव पेठ) – २.६५ दलघमी, रतन इंडिया पावर लिमिटेड प्रकल्प – २४ दलघमी आरक्षण असेल. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पातील पाणीसाठा मर्यादित आहे. त्यामुळे आरक्षित पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.