Instructions for strict enforcement of law to prevent milk adulteration : कायद्याची कडक अंमलबजाणी करण्याचे निर्देश
Mumbai राज्यात दूध भेसळ हा महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. भेसळयुक्त दूध मानवी आरोग्यास हानीकारक आहे. त्यामुळे दुध भेसळीस आळा घालण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजाणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या त्यांनी आढावा घेतला. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक आणि डेअरी यांना फटका बसतो. भेसळयुक्त दूधाच्या पुरवठ्यामुळे दूध उत्पादकांना कमी दर मिळतो. राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थात होणाऱ्या भेसळीवर समन्वयाने प्रतिबंध कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तरित्या धडक मोहिमा राबविण्यात येतील. तसेच दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सीएसआर CSR च्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ राज्यात चांगले काम करत आहे. त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील दुधाची उपलब्धता वाढवण्यावर भर द्यावा. विदर्भामध्ये दूध उत्पादनात वाढ झाली आहे. आणखी वाढीसाठी काम करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
या बैठकीस बैठकीला पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मदत व पुनर्वसन व विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
