Stand strong against bad forces : मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन
Nagpur अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या ५३ व्या विदर्भ प्रांत अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरी नक्षलवादावर चिंता व्यक्त केली. बंदुकीतून क्रांती करू बघणारा नक्षलवादी विचार सरकारच्या प्रयत्नातून संपुष्टात येतोय. बंदुक हाती घेतलेले मुख्यधारेत येत आहेत. पण हा विचारच आता शहरात पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तुम्ही या अराजकीय ताकदीच्या विरोधात राष्ट्रवादी ताकदीने उभे राहा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विद्यार्थी परिषदेच्या प्रांत अधिवेशनात सहभागी कार्यकर्त्यांसोबत त्यांनी संवाद साधला. शहरांमध्ये हे वीष पसरविण्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयाचे कॅम्पस टार्गेट केले जात आहे. त्यामुळे आता अराजकीय विचारांच्या विरोधात राष्ट्रवादी ताकदीने उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
उद्घाटनाला मुख्य अतिथी म्हणून सोलार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचे संस्थापक सत्यनारायण नुवाल, ‘अभाविप’चे राष्ट्रीय संघटन मंत्री आशिष चौहान, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्रीकांत पर्वत, प्रांत मंत्री पायल किनाके, आशिष उत्तरवार, स्वागत अध्यक्ष विक्की कुकरेजा आदी उपस्थित होते.
‘युवा’चा अर्थ ‘वायू’ असा होतो. हा वायू प्राणवायू झाला तर समाजाला जगवितो. पण वायू प्रदूषित झाल्यास समाज उद्ध्वस्त करतो. सध्या काही अराजकीय विचार विद्यापीठ, महाविद्यालयातील कॅम्पसच्या माध्यमातून युवांना प्रदूषित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांवर अविश्वास दाखवित आहे, असं ते म्हणाले.
त्यामुळे हा बंड मोडून काढण्याची जबाबदारी अभाविपच्या युवा कार्यकर्त्यांवर असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात ते म्हणाले की, त्यात भारतीय मूल्यांचे संवर्धन व रोपण करून भारतीयत्व जागरूक करणारी शिकवण आहे. आजच्या युवांनी आपले मूल्य, संस्कृती आणि संस्काराप्रति जागरूक राहिल्यास राष्ट्राभिमानी पिढी निर्माण होईल आणि कुठलीही अराजकीय ताकद त्याला थांबवू शकणार नाही, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
गतकाळात महाविद्यालयांमध्ये छात्रसंघ निवडणुका होत होत्या. त्यातून अनेकांचे नेतृत्व उदयास आले; पण सध्या या निवडणुका बंद आहेत. त्यावर विचार करण्याची मागणी प्रांत मंत्री पायल किनाके यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात राज्यशासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
