Computer operators stopped the work as no salary since 6 months : ग्रामसेवा ठप्प होणार; डिसेंबर २०२४ पासून पैसेच मिळाले नाहीत
Bhandara ग्रामपंचायतस्तरावर डिजिटल भारताचे स्वप्न साकार करणारे सुमारे ५५० संगणक परिचालक अखेर रस्त्यावर उतरले आहेत. डिसेंबर २०२४ पासून थकीत मानधनाच्या प्रश्नावरून त्यांनी सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयांचे ऑनलाईन व ऑफलाइन कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे.
संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन खंगार, सचिव रुपेश मोहतुरे, पवनी तालुकाध्यक्ष दिगंबर वंजारी, मोहाडीचे किशोर मोहनकर, साकोलीचे पद्माकर तरोने, भंडाऱ्याचे नवनीत बेहरे, तुमसरचे विनोद तुरकर, लाखांदूरचे तेलमासरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
Yashwantrao Mukta Vasahat Yojana : शासनाचा ढिसाळ कारभार; मुक्त वसाहत योजनेत निधी परत!
मानधनाविना होरपळ सुरू
डिसेंबर २०२४ पासून आजपर्यंत एकही महिन्याचे मानधन न मिळाल्याने संगणक परिचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काहींना तर जुलै २०२४ पासूनच मानधन मिळालेले नाही. सतत कर्तव्य बजावूनही सरकारकडून थकवणूक सुरूच आहे. परिणामी, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा पूर्ण करणंही अशक्य झालं आहे. “आमच्या श्रमांना योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर आम्हीही शांत बसणार नाही,” असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
कामकाजावर गंभीर परिणाम
ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाईन सेवा देणारे संगणक परिचालक आता बेमुदत सुट्टीवर गेल्याने जन्म-मृत्यू नोंदणी, ७/१२ उतारे, घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणा, शासकीय योजनांचे अर्ज यांसारखी कामे ठप्प होणार आहेत. गावकऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार थांबणार असून, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होणार आहे.
Forest Department : हिंस्त्र प्राण्यांच्या खोट्या हल्ल्यांचा बनाव!
संघटनेच्या मुख्य मागण्या:
डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंतचे थकीत मानधन तातडीने अदा करावे.
जुलै २०२४ पासून तांत्रिक अडचणीमुळे थांबलेले मानधन देण्यात यावे.
एप्रिल २०२५ पासून शासन निर्णयानुसार निश्चित मानधन लागू करावे.
महाऑनलाइन व सीआयडी सिस्टीममध्ये संगणक परिचालकांचे अधिकृत नोंदणी करावी.
अतिरिक्त कामकाजाचा बोजा परिचालकांवर लादू नये.
शासनाचे दुर्लक्ष?
ग्रामविकास विभागाने संगणक परिचालकांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलेली असताना, जिल्हास्तरावर त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काम घेऊनही मोबदला न देणे हा श्रमिकांचा शोषण असून, याविरोधात आता संघटना आक्रमक झाली आहे.
