There will be a tug of war among public representatives over increased funding : विकासकामांसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत ३३ कोटीची वाढ
Akola जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि अन्य विकासकामांसाठी आगामी आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने एकूण ४३३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ३३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. परिणामी, वाढीव निधीच्या वाटपावरून लोकप्रतिनिधींमध्ये रस्सीखेच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरवर्षी जिल्ह्यात विविध प्रकारची विकासकामे हाती घेण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी मंजूर केला जातो. हा निधी राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) वितरित केला जातो. यात सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती- जमातीसाठीच्या योजना आणि इतर उपयोजनांचा समावेश असतो. या निधीच्या वितरणाचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीद्वारे केले जाते.
Education Minister of Maharashtra : २४ वर्षांपासून अनुदान नाही, प्राध्यापकांनी टाकले भाजीचे दुकान!
मागील वर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे अनेक विकासकामे रखडली होती. आचारसंहिता लागू झाल्याने नवीन निर्णय घेण्यावर निर्बंध आले होते. परिणामी, अनेक प्रस्तावित प्रकल्प संथ गतीने सुरू राहिले किंवा पुढे ढकलण्यात आले. यंदा मात्र निवडणुकीपूर्वीच निधी मंजूर झाल्याने लवकरात लवकर विभागनिहाय नियोजन करून विकासकामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जाणार आहे.
अशी आहे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी निधी मागणी आणि मंजुरी
विविध सरकारी यंत्रणांची मागणी – ९६३.३२ कोटी रुपये
शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा – २४३.९६ कोटी रुपये
अतिरिक्त निधीची मागणी – १९० कोटी रुपये
अखेर मंजूर निधी – ३३३ कोटी रुपये
Assistant Commissioner : ‘तो’ प्रस्ताव पुन्हा सहाय्यक आयुक्तांकडे!
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार DCM Ajit Pawar यांच्याशी चर्चा करून हा निधी निश्चित करण्यात आला. राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. अखेर १९० कोटींच्या मागणीच्या तुलनेत ३३ कोटी वाढीव निधी मिळाला आहे.
Soybean purchasing center : शासकीय सोयाबीन खरेदीवर शेतकऱ्यांना शंका!
वाढीव निधी कशासाठी?
पायाभूत सुविधा – रस्ते, पूल, वीजपुरवठा आणि सार्वजनिक बांधकामे
आरोग्यसेवा सुधारणा – जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि नवीन वैद्यकीय उपकरणे
शैक्षणिक सुविधांचे बळकटीकरण – शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा
शहर व ग्रामीण भागातील नागरी सुविधा – स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्प
