Government takes strict action due to large number of complaints of malpractices : गैरप्रकाराच्या मोठ्या प्रमाणावरील तक्रारींमुळे शासनाचे कडक पाऊल
Mumbai : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारींमुळे राज्य शासनाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काही जिल्ह्यात लाभार्थी महिलांची घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जात आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत ही तपासणी सुरू असून, योजनेचा लाभ घेतलेल्या अपात्र लाडक्या बहिणींना लाभ यादीतून वगळण्यात येणार आहे.
महायुती सरकारने सुरू केलेली ही योजना विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या चर्चेत आली. 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट खात्यात जमा होतात. या योजनेचा लाखो महिलांनी लाभ घेतला. परंतु, मागील काही महिन्यांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अपप्रकार समोर आले आहेत. काही ठिकाणी पुरुषांनीही लाडकी बहीण बनून लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
Shindes Delhi visit : अमित शाहांसमोर महायुतीतील विसंवादाची चर्चा !
राज्यभरात अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा भार पडत असल्याचे सांगितले जात आहे.
अपात्र असतानाही लाभ घेत असलेल्या लाडक्या बहिणींना शोधण्यासाठी सरकारने अंगणवाडी सेविकांना जबाबदारी सोपवली असून, त्या लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊन वैयक्तिक माहिती, आधार व शासकीय निकषांची पडताळणी करत आहेत.
याआधी राज्यभरात झालेल्या तपासणीत तब्बल 14 हजारांहून अधिक पुरुष लाभार्थ्यांपैकी अनेकांनी जवळपास 10 महिने दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते. या माध्यमातून साधारणपणे 21 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाल्याची माहिती समोर आली होती. याशिवाय, 1.60 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांची तपासणी करताना सुमारे 2000 हून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते.
Meeting of MPs : संसदेत जनतेच्या प्रश्नांवर ठाम, आक्रमक भूमिका घ्या !
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शासनाने तपासणी प्रक्रियेला अधिक वेग दिला असून, लवकरच सर्व जिल्ह्यांमध्येही अशीच पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. निवडणुकांपूर्वी शिथिल निकषांमुळे अर्ज मंजूर करून लाभ देण्यात आला, परंतु योजनेचा वाढता आर्थिक भार आणि वाढती तक्रारी लक्षात घेता आता सरकारने पडताळणीच्या माध्यमातून अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
