Allegations of corruption in irrigation well project : पंचायत समिती कार्यालयासमोर आंदोलन; चौकशीची मागणी
Buldhana महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये चिखली पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात मंजूर झालेल्या सिंचन विहीर योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) ९ जून रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर जोरदार घंटानाद आंदोलन केले.
या योजनेअंतर्गत एकूण ६०६ विहिरींसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या विहिरींचे वाटप करताना प्रत्येकी ७० हजार रुपयांची लाच रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत सचिव व खाजगी दलालांच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
Vidarbha farmers : शेतकऱ्यांचे बीज बिल माफ करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन!
ग्रामसभेमध्ये ठरविण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमाचा फज्जा उडवत, अनुसूचित जाती-जमाती, विधवा, अपंग, महिला तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील पात्र लाभार्थ्यांना डावलण्यात आले. त्याऐवजी आर्थिक ताकद वापरणाऱ्या बड्या शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
१९ मे रोजी मनसेने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून बोगस लाभार्थ्यांना दिलेल्या मंजुरी रद्द करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने मनसे आक्रमक झाली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व मनसेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे यांनी केले. त्यांच्या सोबत उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, शैलेंद्र कापसे, प्रदीप भवर, विनोद खरापास, नारायण देशमुख, संदीप नरवाडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
