MLA Kailas Patil mentioned the problems in the solar agricultural pump scheme : परराज्यातील वेंडर्स ठरत आहेत सौर कृषी पंप योजनेत बाधा!
Mumbai : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि तीसुद्धा निःशुल्क मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही योजना राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. पण महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेले वेंडर्स यामध्ये बाधा ठरत असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभा सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यासंदर्भात आमदार कैलास पाटील यांनी आज (२५ मार्च) लक्षवेधी मांडली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेमध्ये धाराशिव जिल्ह्यासाठी ४५ वेंडर आहेत. यांतील जास्तीत जास्त परराज्यातील आहेत. केवळ चार ते पाच वेंडरच महाराष्ट्रातील आहेत. हे वेंडर्स सिमेंट आणणे, रेती आणणे आणि इतर कामे शेतकऱ्यांनाच करायला सांगतात. याशिवायही वेंडर्सच्या कामांमध्ये अनेक अडचणी आहेत.
Cotton Federation of India : कापूस खरेदी केंद्रात ५० कोटींची अफरातफर!
या योजनेमध्ये आतापर्यंत १ लाख ८२ हजार लाभार्थ्यांनी वेडर्सच निवडले नाहीत. कारण त्यांना ते पसंद नाही. आपण ठराविक वेंडर ठेवतो आणि ते शेतकऱ्यांना पाहिजे ती सेवा देण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे ही योजना ज्या वेगाने पुढे जायला पाहिजे होती, त्या प्रमाणात जाऊ शकली नाही. आपण शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून वेंडर निवडण्याची मूभा दिली, तर त्यांच्यासाठी सोयीचे होईल. पंप सुरू झाल्यानंतर काही अडचणी आल्यास त्याची जबाबदारी स्वतः शेतकरीच घेतील, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपण दिलेले वेंडर्स निवडले. त्यांनी दिलेले काही पॅनल्स फुटलेले होते. आता वेंडर्स शेतकऱ्यांना ते पॅनल बदलवून देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे खुल्या बाजारातून वेंडर निवडायची मूभा दिली तर शेतकऱ्यांसाठी सोयीचे होईल. यावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
Minister Prakash Abitkar : मध्यरात्री अचानक धडकले आरोग्यमंत्री, सुपर स्पेशालिटीमध्ये तारांबळ
आमदार पाटील यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, १२० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीमध्ये पेंडीग असलेले ७२३ सौर कृषी पंप आहेत. मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत त्यांचे पंप लावण्यात येतील. यासाठी ४२ एजंसी आपण घेतल्या आहेत. त्यांच्यातून त्यांनी वेंडर निवडायचा आहे. खुल्या बाजारातून वेंडर निवडण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल.
