Free taxpayers from GST compulsion : सचिन पायलट यांचा हल्लाबोल; जीएसटीतून सुटका करण्याची मागणी
Mumbai भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने देशात ‘कर दशहतवाद’ Tax terrorism माजवला आहे. त्याचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापाऱ्यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे, या शब्दांत माजी केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वात जास्त जीएसटी कर संकलन होत आहे. मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात जीएसटीमध्ये बदल करत जीएसटी २.० आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सचिन पायलट म्हणाले, ‘१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भाजप सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हिताकडे लक्ष दिले पाहिजे. जीएसटी या अत्यंत किचकट, दहशत निर्माण करणाऱ्या कर रचनेत बदल केला पाहिजे. २०२१-२२ या वर्षात एकूण जीएसटीपैकी जवळपास दोन तृतीयांश किंवा ६४% लोकसंख्येच्या तळातील ५०% लोकांकडून आले. तर फक्त ३% GST वरच्या १०% मधून आला. हा गरिबांवरचा कर आहे जो सतत वाढत जातोय, असंही ते म्हणाले.
पॉपकॉर्नवर तीन प्रकारचा जीएसटी
आरोग्य विमासारख्या अत्यावश्यक सेवांवर जीएसटी दर हा लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १८% आहे. पॉपकॉर्नवर सुद्धा तीन प्रकारचा जीएसटी लावला जात आहे. मोदी सरकार दरवर्षी रेकॉर्डब्रेक कलेक्शनचा दावा करते. पण जेव्हा श्रीमंतांचा विचार केला जातो, तेव्हा २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करात २ लाख कोटी रुपयांची कपात केली. पंतप्रधान मोदी अरबपतींसाठी मोठी कर कपात देतात आणि गरीब आणि मध्यमवर्गांवर मात्र करांचा भार टाकतात, असा आरोप त्यांनी सरकारवर केला आहे.
जीएसटीची विक्रमी वसुली
जीएसटीची विक्रमी वसुली होत आहे. देशातील सर्वात जास्त जीएसटी मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून जमा होतो. या घटकावरचा जीएसटीचा भार कमी करण्याची वेळ आली आहे त्यादृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यावा व आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात GST 2.0 आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
