New set of standards cause injustice to poor and rural students : शिक्षकांवर अतिरिक्त तासिकांचा भार वाढणार
Amravati : राज्य सरकारने नवीन संचमान्यता धोरण लागू केल्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांच्या अस्तित्वावर संकट आले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक पदे मंजूर केली जाणार आहेत. ६ वी ते ८ वीमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मंजूर केली जाणार नाहीत. परिणामी, शेकडो शाळा बंद पडण्याची शक्यता असून हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या निकषांनुसार पूर्वी ३६ विद्यार्थ्यांकरिता ३ शिक्षक मंजूर होते, मात्र आता ७८ विद्यार्थ्यांची किमान संख्या अनिवार्य केली आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये उच्च प्राथमिक वर्ग बंद पडतील, विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये जावे लागेल, आणि शिक्षकांवर अतिरिक्त तासिकांचा भार वाढणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना बसणार असून, त्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जातील, असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्यास खासगी शाळांना प्रोत्साहन मिळेल, आणि शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांचे हाल होणार आहेत.
Education Board aler on sensitive centres : कॉपी करणाऱ्यांवर ड्रोनची नजर!
या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीसह विविध संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिला आहे.
