Delay of administration in providing soil test reports : आज नमुने दिले तर अहवाल मिळणार पुढच्या वर्षी
Wardha एखाद्या योजनेचा बँड कसा वाजवावा हे प्रशासनाकडून शिकावे, अशी परिस्थिती आहे. त्यातल्या त्यात जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना तर प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका कायमच बसत असतो. आता मृदा परीक्षणाच्या प्रक्रियेचीही ऐशीतैशी करण्याचा प्रकार सुरू आहे. या प्रक्रियेची ‘माती’ करण्याचे काम अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. आज मातीचे नमुने दिले तर अहवालासाठी पुढच्या वर्षीपर्यंत वाट बघावी, अशी अवस्था आहे.
शेतातील माती व पाणी परीक्षण करणे आधुनिक शेतीचे पहिले पाऊल मानले जाते. जिल्ह्यात १२ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरीत माती परीक्षणासाठी कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळेकडे माती पाठविली. मात्र अद्यापही चार हजार मातीच्या नमुन्यांची तपासणी व्हायची आहे. यंदा परीक्षणासाठी माती आणि पाणीचे अहवाल एकदम पुढल्याच वर्षी मिळत आहेत. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांनी खासगी प्रयोगशाळांचा पर्याय निवडला आहे.
CM Devendra Fadnavis, Nagpur Police : लहान भावापुढेच मोठ्या भावाचा निर्घृण खून!
शेतातील मातीच्या पोतावर पिकपद्धतीसह अन्य बाबी अवलंबून असतात. पारंपारीक शेतीत उत्पादन वाढविण्याच्या नादात भरमसाठ रासायनिक खतांच्या वापराने जमीनीची पोत खराब होत गेली. परीणामी लागवड खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशी स्थिती सध्या ठिकठिकाणी दिसून येत आहे.
माती हे पोषक तत्वांचे भांडार आहे आणि रोपांना सरळ उभे राहण्यास मदत करते. वनस्पतींना त्यांचे जीवन चक्र पूर्ण करण्यासाठी १६ पोषक आवश्यक असतात. यात कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सूक्ष्म घटकांमध्ये – झिंक, मॅंगनीज, तांबे, लोखंड, बोरॉन, मोलिब्डेनम आणि क्लोरीन आदींचा समावेश आहे. या सर्व घटकांच्या संतुलित प्रमाणात वापर केल्यास कमी खर्चात योग्य उत्पादन मिळते.
शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत माती आणि पाणी परिक्षण करून दिले जाते. आधुनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या अशा जिल्ह्यातील १२ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी माती परीक्षणासाठी मार्च एप्रिल मध्ये शासकीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आली. मात्र त्या प्रयोगशाळेत आतापर्यंत ७ हजार ७६३ मातीच्या नुमुन्यांचेच टेस्टींग करण्यात आले. त्यानंतर मृदा आरोग्य कार्ड देण्यात आले.
४ हजार ५३२ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम अर्ध्यावर येऊनही मृदेचा अहवाल मिळाला नसल्याने आधूनिकतेकडे वळणारे शेतकरी सांगीवांगीच सल्याने शेतात रासायनिक खतांचा उपयोग करीत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात एकमेव शासकीय मृदा तपासणी केंद्र वर्धा येथे आहे. या मृदा तपासणी केंद्राची क्षमता ७ हजार ६०० एवढी आहे. अशात कृषी विभागाच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना मृदा आणि पाण्याची निशुल्क तपासणी करून दिली जात असल्याने २०२४-२५ साठी मार्च एप्रिल मध्ये तब्बल १२ हजार २९५ मातीचे नमुने तपासणीसाठी प्राप्त झाले आहे. ही संख्या तपासणी केद्राच्या दुप्पट आहे. त्यात क्षमतेनुसार टेस्टीग पूर्ण करीत अहवाल शेतकऱ्यांना दिले आहे.
Suspense on Guardian Minister : प्रफुल्ल पटेल ठरवतील गोंदियाचा पालकमंत्री!
शाकीय योजनेवर अवलंबून न राहता कृषी सल्ला घेणाऱ्या अशा २ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी शेतकी शाळा सेलसुरा येथून शुल्क अदा करून मृदा आणि पाण्याची तपासणी केली. यात ६ घटकांसाठी १८० रुपये, १० घटनाकांसाठी ४८० तर १२ घटकांसाठी ६३० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. यात माती परीक्षण अहवालासह खत, किनटनाशकांच्या मात्रांचे नियोजन आदींबाबद मार्गदर्शन करण्यात आले. मार्च, एप्रिल, मे, जून या महिन्यात दाखल झालेल्या नमुन्यांची २१ दिवसात अहवाल दिले जाते.
