Vijay Wadettiwar said that if a third language is needed, it should be an alternative one : तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी
Nagpur : राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये सुचवलेल्या तरतुदींनुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू असणार आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करणे चुकीचे आहे. मराठी अस्मितेसाठी ही सक्ती तात्काळ मागे घ्यावी, असे काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार Vijay Wadettiwar यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर हा घाला आहे.
Vijay Wadettiwar : योजना लागू केली तेव्हा बुद्धी भ्रष्ट झाली होती का?
जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी. पण ती सक्तीची करणे हा एक प्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही. काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे. ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी ही सक्ती तात्काळ मागे घेतली पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
Vijay Wadettiwar : पैशांसाठी अडून बसणारे मंगेशकर कुटुंबीय, वडेट्टीवारांचा पुन्हा हल्लाबोल !
हिंदी भाषेच्या सक्तीला काही राज्य विरोध करत आहेत. विशेष करून दक्षिणेतील काही राज्यांचा या सक्तीला कडाडून विरोध आहे. अशा राज्यांना धमकावले जात आहे. बिहारी, हिंदी आणि मराठीचे कुळ एक आहे असे नाही. मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे गाडले आहेत. आता हिंदी भाषा सक्तीने लादल्यास मराठी भाषेचा वापर कमी होईल. हा मराठी भाषा आणि मराठी माणसावर अन्याय आहे. मराठी अस्मितेवर केंद्र सरकार घाला घालत आहे.
केंद्र सरकारचे शिक्षण धोरण सतत बदलत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे एक युनिट काम करत आहे. सामान्य लोकांच्य़ा शिक्षणावर अतिक्रमण करण्याचे काम होते आहे. गरीब विद्यार्थ्यांचे अधिकार हिसकावून घेण्याची स्थिती येत आहे. शाळा – महाविद्यालयांमध्ये रिक्त पदे मुद्दामहून भरल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी महाविद्यालयात गेल्यावर तेथे त्यांना वावच नाही. पैसे देऊ शकणारे विद्यार्थी अकॅडमीमध्ये जातात. शून्य हजेरीवर (Zero attendance) कॉलेजेस चालत आहे. यामध्ये गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
