Citizens in 158 villages deprived of water supply : महायुती सरकारपुढे मोठे आव्हान
Nagpur जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या सुरू असलेल्या कामातील हलगर्जीपणा समोर आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. १३०२ पैकी ५०१ योजनांची कामे पूर्ण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र प्रत्यक्षात ३४३ योजनाच ग्रामपंचायतींना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. तर १५८ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली. परंतु वीजजोडणीसाठी निधी नसल्याने ग्रामस्थ पाण्यापासून वंचित आहेत.
महायुतीने सत्तेत येण्यापूर्वी अखंडित पाणीपुरवठ्याचे वचन महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानतंरही अनेक गावांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत आता तरी सरकारला जाग येणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Nana Patole : संतोष देशमुखांच्या कुटुंबियांचाही जीव घेणार का ?
‘जलजीवन मिशन’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून १३०२ कामांचे नियोजन करण्यात आले. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेतील संपूर्ण कामे पूर्ण करायची होती. त्यानंतर मार्च २०२५ पर्यंत योजनांना मुदतवाढ देण्यात आली. ५०१ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित योजना प्रगतिपथावर तर काही योजनांची कामे रखडली आहेत.
जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची ८०० हून अधिक कामे अपूर्णावस्थेतच आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून शासनाकडून निधी आलेला नाही. थकबाकी १०० कोटींच्या आसपास गेल्याने अनेक ठेकेदारांनी कामे बंद केली आहेत. त्यात ज्या योजनांची कामे पूर्ण झाली. अशा योजनांना वीजपुरवठा नसल्याने गावात विहीर, नळाची पाइपलाइन व पाण्याची टाकी आहे. पण ग्रामस्थ पाण्यापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
शासनाकडून ऑगस्ट २०२४ पासून जलजीवनसाठी निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे वाढीव मुदत दिलेल्या मार्च २०२५ पर्यंत योजनांंची कामे पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या ऑगस्टपर्यंतच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे ६८ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. परंतु हा निधी मिळाला नाही. त्यात पुन्हा थकबाकीची भर पडल्याने हा आकडा १०० कोटींवर गेल्याची माहिती आहे.
