ZP officials absent in pension adalat : सेवानिवृत्त शिक्षकांचा सवाल; प्रशासनाची उदासीनता
Nagpur लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पेन्शन अदालतचे आयोजन करतात. आणि लोक समस्या घेऊन आलेत की अधिकारीच अनुपस्थित राहतात, असा खेळ सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेत चालला आहे. प्रशासनाच्या एकूणच गलथान कारभारावर सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिकारीच अनुपस्थित राहणार असतील तर लोकांच्या समस्या कोण सोडवणार, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या स्व. आबासाहेब खेडकर सभागृहात पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात येते. पण ही अदालत निव्वळ टाईमपास होत चालल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. शेकडो निवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या समस्या घेऊन उपस्थित असतानाही, प्रशासन मात्र समस्यांवर ठोस निर्णय घेण्यात अपयशी ठरत आहे.
Mangalprabhat Lodha : आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगांमध्ये संधी
अदालतीमध्ये थकीत पेन्शन, प्रलंबित पीपीओ, निवड श्रेणी मंजुरी, सुधारित पेन्शन प्रकरणे, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, वेतनवाढी, भविष्य निर्वाह निधी मंजुरी इत्यादी तक्रारींबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. गट विमा योजनेतील थकित वर्गणीबाबत शिक्षकांनी दस्तऐवज सादर करत प्रशासनाच्या चुकीच्या कारवाईचा जोरदार प्रतिवाद केला. पंचायत समितीच्या प्रशासकीय गोंधळामुळे काही शिक्षकांना मागील १० वर्षांची आयकर विभागाची डिमांड नोटीस प्राप्त झाली आहे, यावरही प्रशासन गप्प राहिले.
Bacchu Kadu Strike : शरद पवारांचा फोन, मनोज जरांगेची भेट, अन्नत्याग आंदोलनाचा चौथा दिवस
त्यातही शिक्षण, वित्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे जबाबदार अधिकारी अनुपस्थित असल्यामुळे गोंधळच होता. सेनाविृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत ही ‘पेन्शन अदालत’ म्हणजे एक धूळफेक असल्याचे सांगितले. यावेळी शिक्षण विभागाचे शिक्षण विस्तार अधिकारी तथा प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी विजय कोकोडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे भजभुजे व वित्त विभागाचे मोटघरे उपस्थित होते.
