No concrete decision on orange processing projects : Citrus Estate कागदावरच; क्लस्टर’ची घोषणाही निष्फळ
Amaravati : राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या घोषणा हवेत विरल्याने त्यांची घोर निराशा झाली आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली तीन ‘सिट्रस इस्टेट’ कागदावरच राहिली, तर अमरावती, नागपूर आणि वर्ध्यातील ‘संत्रा क्लस्टर’ संकल्पना ठप्पच पडली. त्यातच राज्य सरकारने विदर्भात पाच नवीन संत्रा प्रक्रिया केंद्रांची घोषणा केली होती, मात्र तीदेखील अद्याप अंमलात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना संत्री ‘आंबट’च वाटतात, असा सवाल शेतकऱ्यांतून होऊ लागला आहे.
पंजाबमध्ये ६० हजार हेक्टरवर संत्र्याची (किन्नो जातीची) लागवड असून, हेक्टरी २२ ते २५ टन उत्पादन मिळते. मात्र, विदर्भातील संत्रा उत्पादकता फक्त ७ ते ८ टन हेक्टरी आहे. पंजाबप्रमाणेच ‘सिट्रस इस्टेट’ची संकल्पना येथेही राबवली जावी, असा महाऑरेंजसारख्या संस्थांचा सात-आठ वर्षांपासून प्रयत्न आहे. परंतु, सरकारी धोरणाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप अपेक्षित मदत मिळालेली नाही.
Vijay Wadettiwar : पुनर्वसन न करता गावाचा रस्ता खोदलाच कसा ?
अमरावती, नागपूर आणि वर्ध्यात संत्रा लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. म्हणूनच या तीन जिल्ह्यांचा समावेश ‘संत्रा क्लस्टर’मध्ये Orange Cluster करण्यात आला. प्रारंभी विमानाने दुबई, बहरीन, कतार आणि श्रीलंका येथे संत्रा निर्यातही करण्यात आला. मात्र, त्यापुढे कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, असे महाऑरेंजचे Mahaorange कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी सांगितले.
विदर्भात संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तीन ‘सिट्रस इस्टेट’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मोर्शी (अमरावती) – उमरखेड, काटोल (नागपूर) – धिवरवाडी, आष्टी (वर्धा) – तळेगाव या प्रकल्पांसाठी ४० कोटींच्या तरतुदीची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही.
राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल आणि कळमेश्वर तसेच अमरावतीतील मोर्शी आणि बुलढाणा येथे ही केंद्रे प्रस्तावित होती. येथे पॅक हाऊस, शीतगृह, वॅक्सिंग युनिट आणि प्रक्रिया सुविधांचा समावेश असणार होता. परंतु, ही केंद्रे फक्त कागदावरच राहिली.
शासनाने आधीच जाहीर केलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे होते. नवीन घोषणा करण्यात येतात, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, अशी तीव्र नाराजी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
संत्रा हे विदर्भाचे मुख्य फळपीक असूनही सरकारची उदासीनता कायम आहे. राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळसंशोधन संस्था आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील संशोधन केंद्रेही उत्पादकता वाढवण्यात अपयशी ठरली आहेत. शासनाने तातडीने प्रक्रिया केंद्रे आणि ‘सिट्रस इस्टेट’ कार्यान्वित करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि तज्ज्ञांकडून होत आहे.
