Regional water supply schemes face setbacks : विकास योजनांचा निधी वळवण्याची वेळ, खर्च होऊनही गळती रोखण्यात अपयश
Akola प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर पूर्वीही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यापूर्वी १२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असतानाही, कार्यवाही व गळती रोखण्यात अपयश आले. त्यामुळे शेवटच्या गावांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याची तक्रार कायम आहे.
आर्थिक वर्ष संपताना जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी कर वसुली केवळ ३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. वर्षभरात ३९ कोटी ४५ लाख ८९ हजार २९८ रुपये वसूल होणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ १ कोटी १८ लाख ३६ हजार १६५ रुपयांचीच वसुली झाली आहे. त्यामुळे आता या योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी विकास योजनांचा निधी वळवण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील ८४ व ६४ खेड्यांमधील नागरिकांना प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकलेली आहे. पाणी पोहोचवणाऱ्या यंत्रणेच्या देखभालीअभावी, तसेच वसुलीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
Teacher recruitment Scam : शिक्षक पदभरतीतील फाईलींच्या चौकशीचे आव्हान
मार्चअखेर थकबाकीची रक्कम तब्बल ३८ कोटी २७ लाख ५३ हजार १३३ रुपयांवर पोहोचली आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेला आपल्या स्व-उत्पन्नातून देखभाल-दुरुस्तीसाठी खर्च करावा लागत आहे.
सध्या उन्हाळ्याचे चटके अधिकच तीव्र झाले असून, सातही तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते आहे. काही ठिकाणी २ ते ३ किलोमीटर अंतर पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. काही भागांत नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ येते आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, काही गावांमध्ये १० ते २० दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो, तर अनेक ठिकाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पाणीच पोहोचत नाही. त्यामुळे ‘जेव्हा पाणी मिळत नाही, तेव्हा पाणी कर कशासाठी?’ असा सवाल उपस्थित केला जातो. त्यामुळे प्रशासनाने समन्वय साधून नियमित पाणीपुरवठा होईल, यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, ४० टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सचिव व सरपंचांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्यानुसार ९० पेक्षा अधिक सरपंच-सचिवांवर कारवाई होण्याची शक्यता होती. मात्र, ही कार्यवाही अद्याप थांबलेलीच आहे.
