Breaking

Anil Deshmukh : सरकारचा चार तालुक्यांवर अन्याय, प्रकल्पातून वगळले

 

Include the orange belt in the Wainganga-Nalganga project : वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पात संत्रा पट्ट्याचा समावेश करा, माजी गृहमंत्र्यांची मागणी

Amravati “वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचा उद्देश विदर्भातील कोरडवाहू भागाला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. मात्र, खरी गरज असलेल्या तालुक्यांनाच वगळले जात असेल, तर हा प्रकल्प फक्त कागदावरच महत्त्वाकांक्षी ठरेल,’ अशी टीका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. शासनाने यामध्ये दुरुस्ती करून संत्रा पट्ट्याचा समावेश तातडीने करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वरूड, मोर्शी, काटोल आणि नरखेड या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ही गंभीर बाब आहे. या तालुक्यांचा प्रकल्पात समावेश करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी अमरावतीत पत्रपरिषदेत केली.

शासनाने तातडीने याची दखल न घेतल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील नागपूर, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे. प्रकल्पांतर्गत वैनगंगा नदीवरील गोसी खुर्द जलाशयातून बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा धरणापर्यंत ४२६ किलोमीटर लांबीचा कालवा प्रस्तावित आहे. मात्र, यामध्ये वरूड, मोर्शी, काटोल व नरखेड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

Sudhir Mungantiwar : इरई नदीसाठी पालकमंत्री उईके आणि मुनगंटीवारांनी दिला आपला पगार !

या चारही तालुक्यांत भूजल पातळी ८०० फूटांपेक्षा अधिक खाली गेली असून, या भागाला ‘डार्क झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पाण्याअभावी शेतजमिनी कोरड्या पडत आहेत. संत्रा व मोसंबी बागा सुकत आहेत आणि लागवडीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून या भागातील कृषी उत्पादनावरही परिणाम होत आहे.

Congress Nash Nusarat : मानवतेचा खून, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा !

देशमुख म्हणाले, “वरूड, मोर्शी, काटोल आणि नरखेड हे संत्रा उत्पादनाचे केंद्रबिंदू असून येथील सिंचन व्यवस्था बळकट केल्यास संत्रा निर्यातीला चालना मिळेल. या भागात केवळ पिण्याच्या पाण्याचीच नव्हे, तर शेतीसाठीही गंभीर टंचाई आहे. पाण्याविना संत्रा उत्पादक हतबल झाले आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित निर्णय घ्यावा.”