51 Motor vehicle inspector still awaiting transfer : परिवहन खात्याच्या ऑनलाइन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; विदर्भात आरटीओ कार्यालयांवर ताण
Amravati राज्य परिवहन विभागाने मे महिन्यात राबवलेली मोटार वाहन निरीक्षकांची ऑनलाइन बदली प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे. नियमबाह्य आणि त्रुटीपूर्ण पद्धतीने राबवलेल्या या प्रक्रियेविरोधात राज्यातील ५१ वाहन निरीक्षकांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागितली. दिनांक २७ मे २०२५ रोजी मॅटने त्यांना अंतरिम दिलासा देत बदली प्रक्रियेवर स्थगनादेश दिला. मात्र, ४० दिवस उलटून गेले तरीही पुढील निर्णय न झाल्याने संबंधित निरीक्षक अद्याप ‘वेट अँड वॉच’च्या स्थितीत आहेत.
परिवहन विभागाने २८ जून २०२३ पासून ऑनलाइन बदली प्रणाली लागू केली. मात्र, यंदा सुस्पष्ट ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure) न ठरवता ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा ठपका निरीक्षकांनी ठेवला. गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ यानुसार सल्लामसलत न करता झालेले बदल्यांचे आदेश नियमबाह्य असल्याचे निरीक्षकांनी ‘मॅट’मध्ये पुराव्यानिशी दाखवून दिले.
NCP Sharad Pawar group’s Allegation : भाजप महात्मा गांधींबद्दल कटुता निर्माण करतेय !
मॅटने स्थगनादेशासोबत परिवहन आयुक्तांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ४० दिवसांनंतरही प्रतिज्ञापत्र न सादर केल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोंधळलेल्या बदली प्रक्रियेचा थेट फटका विदर्भातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवर बसला आहे. अनेक ठिकाणी नियुक्ती न झाल्याने एकाच अधिकाऱ्याकडे ३ ते ४ कार्यालयांचा प्रभार आहे.
भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला आणि अमरावती येथे विशेषतः परिस्थिती गंभीर आहे. अमरावती आरटीओमध्ये सध्या सहायक परिवहन आयुक्त आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीच नाहीत; त्यामुळे मोटार वाहन निरीक्षकच पूर्ण कारभार पाहत आहेत. विशेष म्हणजे, मुंबई व पुण्यातील अधिकारी विदर्भात नियुक्तीस टाळाटाळ करत आहेत, अशी माहितीही मिळते.
