Now the suicides of permit room owners will start : महसूलच मिळवायचा आहे, तर नंबर दोनचे धंदे बंद करावे
Nagpur : कोरोना काळात लॉक डाऊनमध्ये सर्व काही बंद करण्यात आले होते. यामध्ये दारू दुकानांचाही समावेश होता. काही काळ गेल्यानंतर राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळली. ही अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मग सरकारने काही अटी आणि शर्तींवर दारूची दुकाने सुरू केली. त्यानंतर पाहता-पाहता तळीरामांनी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणली. ‘आम्ही अर्थव्यवस्थेचा कणा, पाठीवर हात ठेऊन फक्त लढ म्हणा..’, असे मिम्स तेव्हा सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाले होते.
आता सरकारने दारूची दरवाढ करून पुन्हा आम्हाला दुखावले आहे, अशी भावना तळीराम व्यक्त करत आहे. येवढेच नव्हे तर आता रेस्टॉरेंट आणि परमिट रूमचे मालकही करवाढीवरून सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाले आहे. काल (११ जुलै) नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा रेस्टॉरेंट परमिट रूम असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली.
Eknath Shinde : पक्षाची प्रतिमा डागाळत आहे. बेशिस्तपणा खपवून घेणार नाही !
मायबाप सरकारला आत्महत्या हव्यात का?
मायबाप सरकारने आधीच मद्य विक्रीसह रेस्टॉरेंटच्या परवान्यावर ५ टक्के वॅट लावला आहे. १ नोव्हेंबर २०२३ पासून त्यात वाढ करून तो १० टक्के करण्यात आला. आता तर सरकारने परमिट रूम व्यावसायिकांची कंबरच मोडली आहे. गेल्या दीड वर्षांत वॅटसह परवाना शुल्क १५ टक्क्यांनी वाढवले आणि आता एक्साईज ड्युटीवर पुन्हा १५० टक्के वाढ केली. याचा अर्थ मायबाप सरकारला शेतकऱ्यांप्रमाणेच परमिट रूम व्यावसायिकांच्या आत्महत्या हव्या आहेत का, असा संतप्त सवाल पदाधिकाऱ्यांनी केला.
एक्साईज ड्युटी १५० टक्क्यांनी वाढवली..
शासनाने एक्साईज ड्युटीमध्ये तब्बल १५० टक्के वाढ केली आहे. १० टक्के वॅट, परवाना नुतनीकरणाच्या शुल्कातही १५ टक्के वाढ झाली आहे. ही रक्कम आता ३६ हजार ८०० रुपयांवर गेली आहे. परमिट रूमधारक ही रक्कम वर्षाच्या सुरूवातीलाच अडव्हान्समध्ये भरत असतात. सरकारने आमच्यावर तीन गोळ्या झाडल्या असल्याचे जिल्हा रेस्टॉरेंट परमिट रूम असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव जयस्वाल यांनी म्हटले आहे. आम्ही सरकारच्या महसूल वाढीच्या विरोधात नाही. मात्र सरकारने आमच्यासोबत चर्चा करावी, असेही ते म्हणाले.
सामाजिक त्रास..
परमिट रूम – रेस्टॉरेंटमध्ये दारू महाग झाल्याने ग्राहक रेस्टॉरेंटमध्ये बसण्याऐवजी चायनीज हॉटेल्स किंवा सावजी भोजनालयांमध्ये बसून मद्य प्राशन करतील. त्याचा त्रास समाजाला होईल. एकीकडे महसूल वाढीसाठी सरकार आमच्यावर शुल्काचा बोझा टाकते. तर दुसरीकडे अवैध मार्गांनी इतर राज्यांतून येणाऱ्या दारूवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने महसूल बुडतो, असा दावा असोसिएशनने केला. सरकारच्या चुकीच्या नितीचा त्रास आम्हाला भोगावा लागत असल्याचेही ते म्हणाले.
गृहउद्योग संकटात..
परमिट रूमवर अनेक रोजगार निर्भर आहेत. लोकांना घरगुती चव आवडते. त्यामुळे आमच्यावर अनेक गृह उद्योग अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे हजारो गृह उद्योग बंद पडतील. राज्यात २१ हजार परमिट रूम आहेत. त्यातील ११०० परमिट रुम विदर्भात आहेत. सरकारने यावर अवलंबून असणाऱ्यांचाही विचार करायला हवा, असे जायसवाल म्हणाले. सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर पुढील काळात आम्ही कठोर पावले उचलून परमिट रूम बंद करून त्याच्या चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवू. यानंतर सरकारने त्यांच्या महसूलबुडीचा विचार करावा, असा इशाहा जायसवाल यांनी दिला.
Public Security Bill : जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात वंचित बहुजन आघाडी न्यायालयात जाणार !
दारूबंदीचा फायदा कुणाला?
यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली. मात्र कोरड्या आश्वासनाशिवाय काही मिळाले नाही. मंत्रालयात अजित पवार यांच्या कक्षात वॅट संदर्भात बैठक घेतली. वॅटविषयी वॅट विभागालाच काही माहिती नव्हती. किती नोंदणी झाली किंवा किती वॅट गोळा झाला, हे कुणालाच माहिती नव्हते. असाच कारभार सुरू असल्याने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राज्यात मद्य स्वस्त मिळते. चंद्रपूरमध्ये दारूबंदीचा फायदा कुणाला झाला, असा खोचक सवालही त्यांनी केला. सरकारने अवैध दारू विक्री बंद करून दाखवावी, असे आव्हानही असोसिशनने दिले आहे.
