Munghantiwar’s Move Pays Off and Mul Taluka Finally Included : शासनादेश निघताच प्रधान सचिवांच्या लक्षात आणून दिली चूक
Chandrapur : शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या बाबतीत राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार नेहमीच आग्रही असतात. प्रसंगी ते आक्रमक भूमिकाही घेतात. ही बाब राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अख्ख्या महाराष्ट्राने बघीतली. आमदार मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांचे विषय सभागृहात लाऊन धरल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा ओघ सुरू झाला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच शासनाने शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत देण्यासंदर्भात ९ ऑक्टोबर २०२५चा शासनादेश काढला.
शासनाने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल तालुक्याचा समावेश नव्हता. ही बाब आमदार मुनगंटीवार यांच्या लक्षात आली. त्यांनी लगेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांना ‘मुल तालुका का वगळण्यात आला?’, अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघल यांनी झालेली चूक मान्य केली आणि अतिवृष्टीग्रस्तांच्या यादीत मुल तालुक्याचा समावेश तात्काळ करण्यात येईल, असे आश्वस्त केले. त्यामुळे आता मुल तालुकाही या यादीत येणार आहे. आमदार मुनगंटीवार सतर्क असल्यामुळेच झालेली चूक शासनाच्या लक्षात आली आणि हा तालुका शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्यापासून वाचला.
७ ऑक्टोबर रोजी सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार ९ ऑक्टोबर रोजी नवा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या ३१ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना यानुसार मदत दिली जाणार आहे. खरीप हंगाम जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीनी खरडून जाणे, विहिरींचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड, घरातील साहित्याचे नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. यासाठी नुकसान भरपाई शासनाकडून दिली जाणार आहे. त्याचेच फलीत म्हणून आता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीचा ओघ सुरू होणार आहे.
