class owners embezzled by class owners : स्पर्धा परीक्षांतील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमावी
Mumbai : सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआयमार्फत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्वप्रशिक्षणात क्लासेस चालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहेत. या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी, अशी मागणी भाजप विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज (१० मार्च) विधान परिषदेत केली.
आज विधानपरिषदेत आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती व टीआरटीआय या संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षा पूर्वप्रशिक्षणातील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी आमदार दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारताना निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून क्लासेसची निवड केली जाते. काही क्लासचालक विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवतात आणि कोट्यावधी रुपयांचा मलिदा लाटतात.
या प्रक्रियेला पर्याय म्हणून स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम अंमलबजावणी संनियंत्रण समिती आहे. तिने कॅप लागू केली आहे. त्यामुळे सर्व क्लास चालकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु काही क्लासेस चालकांनी शक्कल लढवून एकाच क्लासच्या विविध जिल्ह्यांत अनेक शाखा काढल्या. त्यामुळे या धोरणाचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. यामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असतो. केंद्राने डिजिटल प्रशिक्षण ही संकल्पना राबवली आहे. त्याला प्रतिसादही चांगल्या प्रकारे मिळतोय. अशा प्रकारची डिजिटल संकल्पना राबविली तर गैरव्यवहार कमी होतील, असे दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
Pravin Darekar : पर्याय नसल्याने शेतकरी सावकारांच्या दारात जातो!
या सर्व संस्थांच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी समिती नेमली पाहिजे. या योजनेतील अंमलबजावणी, त्रुटी, गैरव्यवहार, मुलांना होणारा फायदा, मुलांची पात्रता, वयोमर्यादा निश्चित करणे, मानवी हस्तक्षेप कमी करणे, डिजिटल प्रशिक्षण देणे याचा सर्वंकश अभ्यास करण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार का, असा प्रश्न आमदार दरेकरांनी केला.
Pravin Darekar : अनिल परब यांची छत्रपतींच्या नखाशीसुद्धा तुलना होऊ शकत नाही!
दरेकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, या प्रकरणी धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने एक समिती गठीत केलीय. या समितीत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, बहुजन कल्याण, आदिवासी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभागाचे प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य आहेत. ज्या सदस्यांना काही सूचना, हरकती द्यायच्या असतील त्यासाठी हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी एक समिती नेमू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
