Substantial provision for Vidarbha in the state budget : अर्थसंकल्पावर सर्वसमावेशक छाप; अर्बन हब, बेलोरा विमानतळ अन् बरंच काही
Nagpur येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राला विविध क्षेत्रात अव्वल करून विकसित महाराष्ट्र घडविण्याचा निर्धार राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला. विदर्भातील विविध योजनांची घोषणा यात करण्यात आली आहे. यामुळे विदर्भाच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. जवळपास ८ लाख कोटींच्या या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला नवे रुप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद करताना राज्यातील औद्योगिक व पायाभूत सुविधांमध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी प्रामुख्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. विदर्भातील अमरावती व अकोला येथील विमानतळांचे विकास केला जाणार आहे. अमरावती येथून विमानसेवा सुरू करण्याच्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. गडचिरोली जिल्हा हा स्टिल हब करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी आज केली. या जिल्ह्यातील सुरजागड येथे स्टिलचे साठे सापडले आहे.
Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सादर करणार राज्याचा अर्थसंकल्प
त्याचप्रमाणे या जिल्ह्यातील आरमोरी येथी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना केली जाणार आहे. विदर्भातील वैनगंगा व पैनगंगा या दोन नद्यांचे नदी जोडप्रकल्पा अंतर्गत विकास केला जाणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली. या प्रकल्पाला आज मान्यता देण्यात आली.
नागपूर शहरातील मेट्रोच्या दुसरा ४० किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादकांना दिला देण्यासाठी नागपुरात अर्बन हबची स्थापना केली जाणार आहे. यात कापसावर प्रक्रिया करण्याचे काम केले जाणार आहे.
आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या उद्देशाने मेक इन महाराष्ट्र ही योजना राबविण्यासाठी ४० लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार आहे. यातून राज्यात ५० लाख रोजगांची निर्मिती होणार आहे. कृषी क्षेत्रात राज्याची निराशाजनक कामगिरी असल्याचे पाहता कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७ टक्के करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
यासाठी सिचंन योजना, नदीजोडप्रकल्प, शेतकर्यांनी बी-बियाणे वाजवी दरात देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शेतकर्यांना येत्या ५ वर्षात मोफत वीज देण्याचा महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे व मेट्रोया सेवांमध्ये वाढ केली जाणार आहे. राज्यातील सर्वांसाठी घरे ही योजना राबविण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी १५ हजार कोटी व शहरी भागासाठी ८,१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षात राबविण्यात येईल.
राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी ४२ टक्के तर आदिवासी घटक योजनेमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
१ एप्रिलपासून सर्व लाभ डीबीटीद्वारे
राज्यातील सर्व व्यक्तीगत योजनांचे लाभ डीबीटीद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १ एप्रिलपासून सर्व व्यक्तीगत स्वरुपाचे लाभ डीबीटीद्वारे बँकांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात येईल.
