Five years ago, Mahavikas Aghadi reversed the decision of NIT dismissal : पाच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीनेच दिले जीवनदान
Nagpur नागपूर सुधार प्रन्यास NIT मध्ये भ्रष्टाचार होतो. लोकांची कामं पैसे घेतल्याशिवाय होत नाहीत. चपराशापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांनीच हा विभाग भ्रष्टाचाराने नासवला आहे. यासारखे असंख्य आरोप सातत्याने होत असतात. त्याचीच दखल घेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने नासुप्रच्या बरखास्तीचे आदेश काढले. पण महाविकास आघाडी सरकारने ते आदेश रद्द करून नासुप्रला जीवनदान दिले होते. आता आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेली काँग्रेसच नासुप्रच्या विरोधात आंदोलन करत आहे.
शहरातील विकास प्राधिकरण म्हणून नासुप्र कार्यरत आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे नेते बंटी शेळखे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. हे आंदोलन म्हणजे खरं तर चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, असं म्हणायला हरकत नाही.
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वात राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांना नागपूर सुधार प्रन्यासचा कारभार माहिती होता. त्यांनी भ्रष्टाचार जवळून अनुभवला होता. त्यामुळे आता ते प्रन्यास बरखास्त करणार हे सर्वांना माहिती होती. नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली होती, तो उद्देश पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे प्रन्यासचा संपूर्ण कारभार नागपूर महानगरपालिकेकडे सोपवला जाणार असेही सांगण्यात आले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या बरेच दिवस आधी नासुप्रच्या बरखास्तीचे आदेश दिले. नागपूरकरांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. कारण आता नागपूर महानगर विकास प्राधनकरणाच्या माध्यमातून हे काम होणार होते. शहर आणि शहराला लागून २५ किलोमीटरपर्यंत असलेला परिसर Metro Region म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. त्याचा विकास करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे देण्यात आली. आणि नासुप्रमधील भ्रष्टाचाराची परंपरा समूळ नष्ट करण्याचा निर्णय झाला.
२०१९ मध्ये सत्तेचं गणीत फिसकटलं. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. या सरकारनं नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीचा निर्णय मागे घेतला. त्यावेळी विरोधी पक्षाने कडाडून विरोध केला. पण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ऐकले नाही. आज त्याच आघाडीतील काँग्रेस पक्षाने नासुप्रमधील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत आंदोलन केले. यावेळी बंटी शेळके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नासुप्र सभापती संजय मीणा यांना निवेदन दिले.
खेळाच्या मैदानांचा दुरूपयोग थांबवा, विकास शुल्काच्या मनमानीला प्रतिबंध बसावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत भूखंड नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत नासुप्रमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले. मात्र केवळ ५ हजार भूखंडांचेच नियमितीकरण झाले. बांधकाम व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्यात आल्याचा आरोपही शेळके यांनी यावेळी केला.
