Dam is filled with plenty of water, riverbed is still empty : सीमावर्ती गावांना जलसंकटाचा विळखा; पाण्यावर मध्यप्रदेशचे नियंत्रण
Gondia बावनथडी प्रकल्प हा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाचा एक महत्त्वाचा संयुक्त उपक्रम आहे. धरणात पुरेसा पाणीसाठा असताना देखील, नदीपात्र मात्र पूर्णपणे कोरडे आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती गावांमध्ये पेयजल योजनांवर भीषण संकट निर्माण झाले आहे. धरणातील पाण्यावर नियंत्रण मध्यप्रदेश शासनाचे असल्यामुळे, तेथील जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्देशाशिवाय नदीपात्रात पाणी सोडले जात नाही. यामुळे परिसरातील नागरिक जलसंकटाच्या तोंडावर आले आहेत.
तुमसर तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर वसलेले सीतेकसा येथील बावनथडी धरण सध्या मुबलक पाणीसाठा बाळगून आहे. मात्र नदीपात्रात पाण्याचा एकही थेंब नाही. मागील दीड महिन्यांपासून बावनथडी नदी कोरडी पडली आहे. हीच नदी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागातून वाहते. मात्र नदीचे कोरडे पडणे हे फक्त पर्यावरणीय नाही, तर मानवी व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणाचे परिणाम आहेत.
Vanchit Bahujan Aghadi : तर पाकिस्तानसोबत युद्धाचीही तयारी ठेवा!
धरणाचे नियंत्रण मध्यप्रदेश सरकारकडे असल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी पाणी मिळवणे अधिक अवघड झाले आहे. बालाघाट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर संपूर्ण विसर्ग अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर पठार संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असले तरी अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाचा सूर उमटू लागला आहे.
सीमेवर वसलेल्या सुमारे ५० ते ६० गावांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. येथे सुरू असलेल्या पेयजल योजना पाण्याअभावी अडचणीत आल्या आहेत. विहिरींची पातळी कमालीची खाली गेली असून नागरिकांना तहान भागवण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागत आहेत. गुराढोरांना देखील पाण्यासाठी भटकावे लागत असल्याने पशुधनाच्या देखील जीवितावर बेतण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक आहे. दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाने तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन पाणी विसर्गास मंजुरी द्यावी. तसेच भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून जलसंधारण, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन जलपुरवठ्याच्या योजनेवर काम करण्याची आवश्यकता आहे.
बावनथडी प्रकल्पासारख्या संयुक्त प्रकल्पांमध्ये केवळ कागदी करार नव्हे तर प्रत्यक्षात सुसूत्र समन्वय हवा. अन्यथा भविष्यातील पिढ्यांना पाणीटंचाईच्या भीषण संकटाचा सामना करावा लागेल. नागरिकांचे पाणी हा त्यांच्या जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो कुठल्याही प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हिरावून घेतला जाऊ नये.
