7 important decisions in the cabinet : मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 ला मंजुरी देण्यात आली. यासह एकूण सात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, राज्यातील स्टार्टअप्सना चालना देणाऱ्या निर्णयांपासून ते फ्रेट कॉरिडॉर, एसटी महामंडळाच्या जमिनींचा वापर, नागपूर-जळगाव प्रकल्प, कुष्ठरुग्ण संस्थांना अनुदानवाढ अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे.
कौशल्य व रोजगारमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टार्टअप धोरणाअंतर्गत 5 ते 10 लाखांचे कर्ज 3 टक्के व्याजदराने देण्यात येणार आहे. याचा लाभ आयटीआय उत्तीर्ण किंवा कोणताही ग्रॅज्युएट विद्यार्थी घेऊ शकतो. प्रारंभी 5 लाख तरुण-तरुणींना निवडून त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. या योजनेमुळे स्टार्टअप फेल्युअरमुळे वाया जाणारं वय वाचणार असल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केलं.
वाढवण बंदर ते भरवीर समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पाचे नियोजन आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी देखील मान्यता देण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापर सुधारित धोरणास मंजुरी. राज्य शासनाच्या लहान, उपयुक्त नसलेल्या भूखंडांच्या वाटपासाठी नवीन धोरण मंजूर.
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना 50 कोटी सानुग्रह अनुदान जमीन विक्रीतून निधी उभारला जाणार. जळगावच्या पाचोरा येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून रहिवासी क्षेत्रात समावेश. कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानात वाढ 2 हजारांवरून 6 हजार रुपये मासिक.
या निर्णयांमुळे तरुण उद्योजक, स्थानिक उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य, शहरी नियोजन आणि वाहतूक व्यवस्थापन या सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले हे निर्णय राज्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक धोरणात नवे टप्पे ठरू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.
____
