Approval in the cabinet led by Fadnavis : फडणवीसांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळात मंजुरी
Mumbai : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महाराष्ट्रासाठी चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत पोलिस भरतीपासून ते अवैध बांधकाम दंड माफीपर्यंत विविध विषयांवर मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर भरतीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सुमारे 15 हजार पोलिस भरतीस मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पोलिस दलाची कार्यक्षमता वाढेल, तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
Bhaskar Jadhav : ब्राह्मण म्हणजे पाताळयंत्री; राजकीय कारकीर्द संपली तरी हरकत नाही !
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांमधील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. तसेच शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यामुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
नगरविकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रातील 2009 पासून थकीत असलेला अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ होईल, मात्र यासाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकांनी मूळ कराची पूर्ण भरणा केल्याशिवाय दंड माफी लागू होणार नाही. तसेच दंड माफ झाल्याने बांधकाम नियमित झाल्याचे मानले जाणार नाही, तसेच याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही नुकसानभरपाईचे अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.
Flag hoisting : ध्वजारोहणाचा मान राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांना
या चार निर्णयांमुळे राज्यात पोलिस दलाची ताकद वाढणार, अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होणार, सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्ज योजनांचा विस्तार होणार आणि ठाण्यातील दंड वसुलीचा तिढा काही प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे.
