Deputy Chief Minister Eknath Shindes clarification : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची स्पष्टोक्ती
Mumbai : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने लागू केलेल्या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला तातडीने जातप्रमाणपत्र मिळतील. मात्र, एका जीआरमुळे मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. आम्ही टप्प्याटप्प्याने पुढील निर्णय घेणार आहोत, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
वृत्तवाहिनीशी बोलताना शिंदे म्हणाले, सरकारने अवघ्या अर्ध्या तासात जीआर काढला असला तरी त्यामागे आमचे तज्ज्ञ चार दिवस काम करत होते. विविध नियमांचा बारकाईने अभ्यास करूनच हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळेल आणि ते सरकारच्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र, या प्रक्रियेमुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का बसणार नाही. सरकारची सुरुवातीपासूनच ठाम भूमिका आहे की, एका समाजाला दिलेली मदत दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारी नसावी.
शिंदे यांनी ओबीसी संघटना व नेत्यांनाही स्पष्ट संदेश दिला. या जीआरविरोधात बोलणाऱ्यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास करावा. त्यानंतर त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल. कुठल्याही समाजाचं नुकसान न करता ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाविषयी विचारले असता शिंदे म्हणाले, “मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा जीआर नीट वाचून संमती दिल्यानंतरच आम्ही तो लागू केला. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः जरांगे यांना प्रत्यक्ष जाऊन जीआर दिला. मात्र, जरांगे यांच्या काही मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्या पुढील टप्प्यात पूर्ण केल्या जातील.
Kirit Somaiya : खोट्या आरोपांनी अमरावतीची बदनामी; काँग्रेसकडून सोमय्यांना फटकार
उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, बरंच काही बाकी आहे. काही गोष्टी किचकट आहेत, काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी वेळ लागेल. पण कुठल्याही समाजाची फसवणूक होणार नाही, ही सरकारची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केल्या जातील.