Candidates difficulties in Municipal – Zilla Parishad elections : महापालिका – जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवारांची अडचण
Mumbai : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पैशांची प्रचंड उधळपट्टी केली जाते, ही बाब सर्वश्रुत आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या खर्च मर्यादेवर नजर टाकली तर प्रश्न पडतो की, इतक्या कमी पैशांत खरोखर निवडणूक लढवणे शक्य आहे का? महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठीची खर्च मर्यादा १ जानेवारी २०१७ रोजी निश्चित करण्यात आली होती. आज नऊ वर्ष उलटून गेले तरी ती मर्यादा तशीच कायम आहे. नगरपरिषद आणि थेट नगराध्यक्ष निवडणुकांसाठीची मर्यादा तर ऑक्टोबर २०१६ मध्येच ठरली होती. ती देखील अजूनही बदललेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर खर्चाची मर्यादा तातडीने वाढवावी, अशी मागणी राजकीय नेते आणि संघटनांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. प्रचार फेरी, कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळी, बॅनर-पोस्टर, पेट्रोल, सभा आणि इतर आयोजनासाठी प्रचंड खर्च होतो.
Heavy rains havoc :अतिवृष्टीचा कहर महामार्ग बंद, रेल्वे स्थानकावर तुफान गर्दी
शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी अलीकडेच “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला तीन-तीन कोटी रुपये खर्च येतो आणि कधीकधी १०० बोकड कापावे लागतात” असे विधान करून निवडणुकीतील खर्चाचे वास्तव सांगितलं होतं. यामुळे निवडणुकीतील खर्च आणि आयोगाने ठरवलेली मर्यादा यातील तफावत पुन्हा चर्चेत आली आहे.
“आजच्या महागाईच्या काळात २०१६-१७ मध्ये निश्चित केलेल्या मर्यादेत निवडणूक लढवणे अशक्य आहे. कार्यकर्त्यांच्या खर्चापासून प्रचाराच्या साधनांपर्यंत सर्वच बाबींमध्ये प्रचंड महागाई वाढली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीपूर्वीच खर्च मर्यादा वाढवणे अत्यावश्यक आहे,” अशी मागणी नगराध्यक्ष संघटनेचे माजी अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी केली आहे.
RPI Ramdas Athavle : रिपाइं (आठवले)च्या बैठकीत खुर्च्या, कुंड्या फेकून मारल्या!
सध्या आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी सुरू असताना आयोग या मुद्द्यावर कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
