Waiting for Reservation Exemptions in Zilla Parishad and Panchayat Samitis : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या सोडतीचे ‘काऊंट डाऊन’
Buldhana ग्रामीण भागाचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवरील सत्तेचा रंग आता ठरणार आहे. येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या गट-गणनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ आणि “आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम नियम, २०२५” नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग तसेच त्या प्रवर्गातील आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव जागांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
ही सोडत सोडत पद्धतीने विशेष सभेत पार पडणार असून,
जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत: नियोजन समिती सभागृह, बुलढाणा येथे दुपारी १२.३० वाजता.
Local Body Elections : बुलढाणा, खामगाव, चिखलीत ‘हायप्रोफाइल’ लढत?
बुलढाणा पंचायत समिती आरक्षण: याच ठिकाणी होणार.
इतर पंचायत समित्या: संबंधित तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात सकाळी ११ वा. आणि दुपारी ३ वा.
देऊळगाव राजा, सिंदखेडराजा, मेहकर, लोणार, खामगाव, शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, मलकापूर, नांदुरा आणि मोताळा या १२ पंचायत समित्यांच्या गणनिहाय सोडती देखील याच दिवशी होणार आहे.
या सोडतीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रारुप आरक्षणावर हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या काळात नागरिक व स्थानिक प्रतिनिधींना आपली मते, आक्षेप किंवा सूचना जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित तहसीलदारांकडे सादर करता येतील.
या आरक्षण सोडतीनंतर जिल्हा परिषदेचा सत्तेचा ताबा कोणाकडे जाणार? याची दिशा स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी गट, विरोधक तसेच नव्या चेहऱ्यांनी गणवार पातळीवर राजकीय गणिते आखण्यास सुरुवात केली आहे.
अनेक ठिकाणी पक्षांच्या गुप्त बैठकांना वेग आला असून, पंचायत समित्यांपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत सत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी शह-मात सुरू झाली आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : शेतकऱ्यांसाठी ठाकरे सेना रस्त्यावर, सरकारवर हल्ला
१३ ऑक्टोबर रोजीची सोडत पूर्ण झाल्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध केले जाणार आहे. त्यानंतरच्या चार दिवसांत हरकती व आक्षेप स्वीकृत होऊन अंतिम आरक्षण निश्चित केले जाईल.