The home ministry is ignoring the growing crime in Maharashtra : अनिल देशमुखांचे टीकास्त्र; राज्यात गुन्हेगारी रोखण्यात अपयशी
Nagpur गुड गव्हर्नन्स अहवालाचा विचार केला तर राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत आहे, हे सिद्ध होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर अंकुश मिळविण्यात ते सपशेल अपयशी ठरत आहेत, अशी टीका राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
राज्यातील गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अलीकडेच गुड गव्हर्नन्स Good Governence अहवाल समोर आला आहे. यात राज्यातील ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यांत गुन्हेगारी रोखण्यात गृहविभाग अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यावरून गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृहविभाग सपशेल अपयशी ठरत आहे हे सिद्ध होते, असा दावा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
Salon and Beauty Parlor Association : नट्टा-थट्टा महागणार? दरवाढ होण्याची शक्यता!
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विद्यमान गृहमंत्री तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विभागावर टीका करून पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतले आहे. दोन दिवसांपूर्वी वाल्मिक कराडच्या प्रकरणात देखील अनिल देशमुख यांनी गंभीर टीका केली होती. राज्य सरकार वाल्मिक कराडला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र त्याच दिवशी कराडवर मकोका लावण्यात आला. त्यानंतर त्याला एसआयटीने ताब्यातदेखील घेतले. आता त्यांनी गुड गव्हर्नन्सच्या अहवालावरून सरकारवर टीका केली आहे.ते नागपुरात माध्यमांसोबत बोलत होते.
देशमुख म्हणाले, या अहवालात दहा क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी न्याय व लोकसुरक्षा (गुन्हेगारी) तसेच सामाजिक विकास या दोन क्षेत्रात सर्वच जिल्हे पिछाडीवर आहेत. त्यामुळे एकीकडे ढासळलेले सामाजिक संतुलन आणि त्यातूनच वाढलेल्या गुन्हेगारीचा मुद्दा या अहवालातून प्रकर्षाने पुढे आला आहे. सामाजिक विकासात राज्यातील केवळ तीन जिल्ह्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण घेतले. बाकीचे ३३ जिल्हे हे सामाजिक विकासात नापास झाले आहेत. या गंभीर बाबीकडे राज्यातील गृहविभागाने वेळीच लक्ष देण्याची गजर आहे.
Dr. Pankaj Bhoyar : १०२ भुखंडांचा प्रश्न आता राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात !
न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्रात राज्यातील केवळ चार जिल्हांनाच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहे. बाकीच्या ३२ जिल्ह्यात न्याय व लोकसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील यवतमाळ, वाशिम, जळगाव, लातूर, धुळे, सोलापूर, सांगली, पुणे, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर या १४ जिल्ह्यांना ४० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले असून सर्वत्र चर्चेत असलेल्या बीड जिल्हा, तसेच नाशिक व जालना या तीन जिल्ह्यांना लोकसुरक्षेच्या क्षेत्रात ३० गुणही नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
