Breaking

Local Body Elections : प्रशासकीय कारभाराने विकासकामांना खीळ!

Development works hampered by administrative affairs : नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांची प्रतिक्षा

Gondia नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकांना तीन वर्षांपासून मुहूर्त मिळत नसल्याने गोंदिया नगर परिषदेसह जिल्ह्यातील तिरोडा, आमगाव, नगर परिषद व सालेकसा, गोरेगाव नगरपंचायतीत प्रशासकराज आहे. परिणामी, विविध विकासकामांना खीळ बसली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून याचिका प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संदर्भात पुन्हा सुनावणी लांबणीवर गेल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्याने महायुती सरकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील लवकरात लवकर होतील, अशी चर्चा आहे.

Manohar Chandrikapure with Eknath Shinde : चंद्रिकापुरे पिता-पुत्र अखेर शिंदेसेनेत!

या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकांची वाट पदाधिकारी, कार्यकर्ते बघत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लवकर व्हाव्यात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गोंदियासह तिरोडा व आमगाव नगर परिषदेत तर गोरेगाव व सालेकसा नगर पंचायतीत सध्या प्रशासक कार्यरत आहे. त्यामुळे राजकीय पदाधिकार्‍यांना काम करण्यास मर्यादा आल्याचे दिसून येते.

लोकप्रतिनिधींशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज करताना प्रशासकांसमोरदेखील अडचणी निर्माण होत असल्याचे बोलले जाते. राज्यात महायुतीचे एकहाती सरकार स्थापन झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होईल. लवकर निवडणुका लागतील, असं इच्छुकांना वाटत आहे. नगर परिषद, नगर पंचायतीत प्रशासक कार्यरत असल्याने मंजूर केलेली कामे मार्गी लागण्यास दिरंगाई होण्याची भीती असते.

CM Devendra Fadnavis : नागपूरमध्ये होणार व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेंटर

या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तीन वर्षांपासून मुहूर्त मिळत नसल्याने इच्छुकांसह नागरिकांमध्येही नाराजीचा सूर पहावयास मिळत आहे. खासदार व आमदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून विकासकामे होत आहेत. त्यामुळे खासदार व आमदारच जोमात आहेत. नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत व इतर निधी हा आमदार यांच्यामार्फत येत आहे. त्यामुळे स्थानिक आजी-माजी लोकप्रतिनिधी यांची मोठी कोंडी होत आहे.