Teachers training during Board Examinations : शिक्षक संघटनांचा सवाल; ड्युटी सांभाळून काम करणे अवघड
Amravati राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) शिक्षकांसाठी क्षमतावृद्धी प्रशिक्षण आयोजित करत आहे. मात्र, हे प्रशिक्षण परीक्षेच्या कालावधीत घेतले जात असल्याने शिक्षक संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी 10 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. याच दरम्यान इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा होणार आहेत. परिणामी, शिक्षकांनी परीक्षा ड्युटी सांभाळावी की प्रशिक्षणाला जावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Manikrao Kokate : कृषिमंत्र्यांच्या विरोधात जोडे मारो आंदोलन!
राज्यातील बहुतांश शिक्षकांना परीक्षेच्या ड्युटीवर नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणात सहभागी झाल्यास परीक्षांचे व्यवस्थापन कोलमडण्याची शक्यता आहे. तसेच, ज्या शिक्षकांना परीक्षा ड्युटी नाही, त्यांनी शाळांमध्ये नियमित अध्यापन करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत हे शिक्षक पाच दिवस प्रशिक्षणासाठी गेले, तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे टाळणार, असा सवाल मुख्याध्यापकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
SCERT च्या माहितीनुसार, परीक्षा ड्युटी असलेल्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण परीक्षेनंतर घेतले जाणार आहे. तसेच, तुकड्या-तुकड्यांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण परीक्षा कालावधीत होत असले, तरी ज्यांची परीक्षा ड्युटी नाही, त्यांनाच प्रशिक्षणासाठी बोलावले जात आहे. ज्या दिवशी शिक्षक परीक्षा आणि प्रशिक्षण दोन्हीमध्ये सामील असतील, त्या दिवशी प्रशिक्षण स्थगित करण्यात येईल, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
DCM Ajit Pawar Tukaram Bidkar : अजितदादा पोहोचले बिडकर कुटुंबियांच्या भेटीला
या प्रशिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत शिक्षण) 2023, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) 2024, शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा, क्षमताधारित मूल्यांकन आणि अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. शिक्षकांचे सक्षमीकरण आवश्यक असले तरी, परीक्षेच्या काळातच प्रशिक्षण घेण्याच्या निर्णयामुळे शिक्षक आणि शाळांसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने यावर संतुलित तोडगा काढण्याची गरज आहे.
