A government decision on elite status to Marathi Language is still pending Fadanvis : अधिकृत शासन निर्णय प्रलंबितच; मुख्यमंत्री पुढाकार घेतील का ?
Central Government केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करून तीन महिने लोटले. मात्र अद्यापही यासंबंधात असा दर्जा दिल्याचे अधिकृत पत्र किंवा केंद्राचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही, हे वास्तव आहे. याबाबत केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाला तीनदा स्मरणपत्र देऊन विचारणा केली. पण उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आराेप होत आहे. मराठीच्या व्यापक हितासाठी कार्य करणाऱ्या संघटना आरोप करत आहेत. यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
चळवळीचे प्रमुख संयाेजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी यासंदर्भात वास्तव मांडले आहे. २४ ऑक्टोबरला मंत्रालयाला पत्र पाठविण्यात आले हाेते. यामध्ये अनेक गाेष्टींबाबत विचारणा करण्यात आली हाेती. मराठीला अभिजात दर्जा दिल्यासंबंधाने करावयाच्या कामांसाठी किती निधी केंद्र सरकार देणार? त्यातले २०२४-२५ या वर्षात किती देणार? जे दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार या भाषेतील संबंधितांना दिले जातील, त्याची कार्यपद्धती काय? त्याच्या नियम अटी काय? त्याबाबत तज्ज्ञ समिती केव्हा नेमणार? सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमधून मराठी भाषा शिकवण्यासाठी जी केंद्र स्थापन करावयाची आहेत, त्याबाबतची काय योजना आहे? असे प्रश्न यात उपस्थित करण्यात आले होते.
Yavatmal Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेसमोर ‘सेस’ निधी खर्चाचे आव्हान !
ज्या अन्य भाषांना हा दर्जा मिळाला आहे, त्यांपैकी कोणकोणत्या भाषांची केंद्रीय विद्यापीठे स्थापली गेली आहेत? मराठीसाठी जे उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र स्थापले जायचे आहे, ते स्थापण्यासाठी केंद्र किती निधी आणि कधी देणार? तसेच याशिवाय हा दर्जा लाभल्याचे अन्य काय लाभ हा आहेत? आदी प्रश्नांची विचारणा संघटनेतर्फे केंद्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांकडे केल्याचे डाॅ. श्रीपाद जाेशी यांनी सांगितले.
Questions for cotton growers : CCI ची भलती अट; मग त्यांनी कापूस विकावा कुणाला ?
या अधिकाऱ्यांची पात्रता काय?
मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये ‘मराठी भाषा विभाग’ स्थापन करण्यात आला होता. या विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक शैक्षणिक पात्रतेची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागण्यात आली हाेती. मात्र, राज्य शासनाकडून अद्याप याबाबत माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागितल्यावरही माहिती दिली गेली नसल्याचा आराेप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केला आहे.
