Akola project victims ‘What went wrong?’ Unique protest by raising slogans : प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत हे आरक्षण प्रभावीपणे राबवले जात नाही
Akola : जिल्ह्यातील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती मिळावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (२५ मार्च) आंदोलन केले. विकासासाठी आम्ही जमिनी दिल्या, पण आमचं काय चुकलं, असा सवाल करत प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःचे कान धरून उठाबशा काढल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे अनोखे आंदोलन करण्यात आले.
राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय सेवेत ५% आरक्षण जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत हे आरक्षण प्रभावीपणे राबवले जात नाही. त्यामुळे बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना थेट नियुक्ती मिळावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्या, पण नोकरी मिळाली नाही. राज्यातील मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी आपली घरे आणि जमिनी दिल्या. पण सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचे आश्वासन हवेतच विरले.
Belora Airport : बेलोरा विमानतळावरून अमरावतीकरांचे टेकऑफ लांबणार ?
स्पर्धा परीक्षेत टिकणे कठीण असल्याने प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार राहिले. परिणामी, घरदार गमावलेले प्रकल्पग्रस्त मजुरी करण्यास मजबूर झाले आहेत. राज्यात सुमारे ४ लाख प्रकल्पग्रस्त शासकीय सेवेत समाविष्ट होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, वयोमर्यादा वाढत असल्याने अनेकजण संधी गमावत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्वरित धोरण बदलून थेट नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
या आंदोलनात अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यातील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष संजय धनाडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. विजय चव्हाण, महादेव पाटील, धनेश्वर जाधव, सुनील दवंडे, गजानन पातोंड, राहुल पाचपिल्ले, अभिजित भोजने आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
Mahayuti Government : भावांतर योजनेचेही गाजर, यानंतर लोक महायुतीला संधी देतील का ?
स्पर्धा परीक्षा न देता थेट शासकीय सेवेत नियुक्ती द्यावी. ५% आरक्षण प्रभावीपणे लागू करावे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळेपर्यंत दरमहा निर्वाह भत्ता द्यावा, या प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन लक्षात घेऊन सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
