More than 50 trucks of sand are stolen every day : माफियांमुळे प्रशासन हैराण; वणी तालुक्यातील घाटांवर बस्तान
Yavatmal वणी तालुक्यात वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसले तरी तालुक्यातील कळमना, पाटाळा आदी वाळूघाटांवर माफियांनी बस्तान मांडले आहे. महसूल, पोलिस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे येथे बेसुमार उपसा करुन अक्षरशः लूट सुरु आहे. विशेष म्हणजे वणी तालुक्यात महसूल अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत माफियांचा हैदोस सुरू आहे.
तालुक्यातील अनेक घाटांतून खुलेआम वाळूचा उपसा करून गौण खनिजाची दिवसाढवळ्या लूट केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकारास अधिकारी वर्गाची मूक संमती आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तालुक्यात कुणीही या आणि वाळूतस्करी करून गब्बर बना, अशी परिस्थिती आहे. पूर्वी शासनाकडून वाळूघाटांचा लिलाव होत असे. त्यामुळे वाळूतस्करीला तेवढा वाव मिळत नसे. आता सारेच आलबेल आहे. तहसील प्रशासनाकडून अवैध उपसा होणाऱ्या वाळूघाटांवर छापे मारण्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत; परंतु हीच पथके वाळूमाफियांशी संधान बांधून आहेत का? अशी एकंदर परिस्थिती आहे.
Wardha Administration : वाळूचे ट्रॅक्टर तर दिसले, मग अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही?
महत्त्वाचे म्हणजे नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात अवैधरीत्या चालणारा वाळू व्यवसाय आणि वाळूमाफिया यांच्याबाबत माजी मंत्री व चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
तालुक्यात वाळू उपशाला बंदी असताना वाळूची तस्करी कशी होऊ शकते? तेव्हा खुलेआम वाळूतस्करीला प्रशासनाचाच खो दिसून येत असल्याने सरकारच्या मालकीच्या संपत्तीचे आता कोण रक्षण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वणी उपविभागातील एकही घाट हर्रास झालेला नसताना महसूल प्रशासनाच्या वरदहस्ताने सुरू असलेल्या वाळूतस्करीला कोण आळा घालणार, असा प्रश्न आहे. या गोरखधंद्यातून कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यामुळे माफिया सुसाट आहे.
माफिया खुलेआम नदीपात्राचे लचके तोडत असताना स्थानिक महसूल प्रशासन आणि पोलिस प्रशासन गप्प का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीमधे जवळपास ३० वाहनांवर अवैध वाहतुकीबाबत कारवाई झाली आहे. जवळपास ३०० ब्रास जप्त रेती ही घरकुलासाठी वाटप केली आहे. असे वणीच्या महसूल प्रशासनाने सांगितले.
जिल्ह्याला तीन जिल्ह्यांच्या सीमा लागून आहेत.
यवतमाळ, चंद्रपूरच्या सिमेवर वर्धा व पुढे पैनगंगा नदीवर घाट आहे. कळमना व पाटाळा नदीतून दिवसा जेसीबीने हायवात रेती भरतानाचे जीओ टॅगिंग असलेले लाइव्ह व्हिडीओ व फोटो माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ मार्च रोजी पाठविले होते; पण पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समजते. सत्ताधारी पक्षाच्या एका माजी आमदाराच्या तक्रारीला प्रशासन जुमानत नसेल तर सर्वसामान्यांच्या तक्रारीचे काय? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
