Houses of Tribal Pardhi community demolished without any prior notice : मूलभूत हक्कापासूनच ठेवले जातेय वंचित, संघटनेचा आक्रोश
Beed : बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे पारधी समाजाच्या कुटुंबांवर पोलिस आणि प्रशासनाने भर पावसाळ्यात केलेल्या कारवाईने संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी जागेवर राहणाऱ्या या कुटुंबांचे घर आणि त्यांनी जतन केलेल्या झाडांचा नाश प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता केला. यामुळे आदिवासी पारधी समाजाला त्यांच्या मूलभूत निवारा हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, या शब्दांत आदिवासी पारधी विकास परिषद व ऑल इंडिया पँथर सेनेने समाजाचा आक्रोश व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, या कारवाईविरोधात एक अपंग पारधी तरुण पोलिसांच्या पायावर लोळला, तरीही त्याच्यावर दया दाखवण्यात आली नाही. या घटनेचा तीव्र निषेध करत आदिवासी पारधी विकास परिषद व ऑल इंडिया पँथर सेनेने तहसीलदार आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पारधी समाज, ज्यांच्यावर चोरीचा शिक्का लागलेला आहे, तो पुसण्यासाठी गाव सोडून शहरात आला. मेहनत आणि प्रामाणिकपणे काम करून स्वाभिमानी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कुटुंबांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांचे घर पाडण्यात आले. कसलीही पूर्वसूचना नाही, काही दिवसांत व्यवस्था करण्याची संधी नाही, दुपारच्या वेळी आले आणि घर पाडून गेले, अशी व्यथा या कुटुंबाने व्यक्त केली. पावसाळ्याच्या या काळात किमान दोन महिने थांबण्याची माणुसकीही प्रशासनाने दाखवली नाही.
बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात ही घटना घडली आहे. अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात आदिवासी पारधी सुरक्षित नाही. एक अपंग तरुण विचारतोय, आम्ही आता कुठं जायचं? याचं उत्तर व्यवस्थेकडे आहे का, असा सवाल आदिवासी पारधी विकास परिषदेने उपस्थित केला आहे. आदिवासी पारधी विकास परिषदेनेही या घटनेचा जाहीर निषेध व्यक्त केला असून, या कुटुंबांना तात्काळ निवारा देण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी पारधी समाजाला निवारा हा मूलभूत हक्क आहे, परंतु अनेकदा अशा कारवायांमुळे त्यांना बेघर केले जाते. या कुटुंबांना आधी पर्यायी व्यवस्था न देता त्यांचे अतिक्रमण हटवण्यात आले, ही बाब सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह ठरते. “पावसाळा संपेपर्यंत तरी थांबायला हवं होतं,” अशी भावना आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष अतिश पवार यांनी व्यक्त केली. “हा सामाजिक अन्याय आहे. आदिवासी पारधी समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे,” असे आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी ठणकावून सांगितले.
या घटनेनंतर प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून या प्रकरणी कोणती भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आदिवासी पारधी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हा लढा पुढे सुरू राहणार आहे.
