Stop unnecessary extravagance in Zilla Parishad : राज्याच्या वित्त विभागाने दिले स्पष्ट निर्देश
Amravati जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाला साधारणतः मार्च महिना लागतो. मात्र त्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये विविध विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक खर्च केला जातो, असे वारंवार दिसून आले आहे. या वारेमाप खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही प्रकारच्या खरेदीला मान्यता न देण्याचे स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
फेब्रुवारीच्या १५ तारखेपासून जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय मान्यता असलेल्या प्रस्तावांसाठीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. मात्र, १५ फेब्रुवारीपूर्वी ज्या प्रस्तावांसाठी निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्या प्रस्तावांवरील खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल.
या निर्बंधांमुळे फर्निचर खरेदी, संगणक दुरुस्ती, किंवा अशा प्रकारच्या इतर खर्चांवर नियंत्रण येईल. मात्र, कार्यालयीन दैनंदिन वापरासाठी आवश्यक वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीला या निर्बंधांचा अडथळा होणार नाही. औषध खरेदीसाठी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून होणाऱ्या खरेदीला मात्र वित्त विभागाच्या परवानगीसह मुभा देण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत फेब्रुवारी-मार्चच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च झाल्याचे आढळले आहे. अनेक प्रकल्पांना एकाच महिन्यात प्रशासकीय मान्यता, कामांची पूर्तता, आणि निधी खर्च होत असल्याने आर्थिक व्यवहारांवर प्रशासकीय शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. त्यामुळे यंदा वित्त विभागाने वेळेआधीच कठोर नियम लागू करून शासकीय तिजोरीवरील अतिरिक्त भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
औषध खरेदीसाठी शासनाने विशेष मुभा दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना किंवा स्थानिक विकास निधीमधून होणाऱ्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय पूर्णतः वित्त विभागाकडे असेल.
Chandrashekhar Bawankule : पालकमंत्री शोभेची वस्तू नाही, बावनकुळेंचे परखड बोल
१५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही प्रकारच्या नवीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खरेदी प्रस्तावांना गती मिळाल्याचे दिसून येत आहे. याआधी अनेकदा ‘बॅकडेटेड’ प्रस्तावांची चर्चा झाली होती, ज्यामध्ये तारीख बदलून खर्च केले जात असल्याचा आरोप होता. यंदा अशा प्रकारच्या चर्चांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
