Babanrao Taywade : ४३ वर्षांनंतर मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही !

OBCs Vow to Protect Quota Secured After 43 Years : ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचे रक्षण ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची जबाबदारी

Nagpur : ओबीसींमध्ये देशातील तीन हजार ७४२ जाती आणि महाराष्ट्रातील जवळपास ४०० जातींचा समावेश आहे. त्यामध्ये हिंदू, मुस्लीम, सिख, इसाई या सर्वच धर्मांमध्ये ओबीसी आहेत. हे सर्व लोक आमच्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत आहेत. त्यामुळे या सर्व ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी महासंघाची आहे आणि ही जबाबदारी आम्ही खांद्यावर घेतलेली आहे. ४३ वर्षांच्या कडव्या संघर्षानंतर हे आरक्षण आम्हाला मिळालेले आहे. या आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू देणार नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.

खरं तर १९५० सालीच हे आरक्षण आम्हाला मिळायला पाहिजे होतं. पण त्यासाठी आम्हाला तब्बल ४३ वर्ष कडवी झुंज द्यावी लागली. त्यानंतरही या देशातील येवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या म्हणजेच ६० टक्के लोकसंख्येला केवळ २७ टक्केच आरक्षण मिळालं. त्यावरही आज कुणीतही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण आम्ही जिवाची बाजी लाऊन हा हल्ला परतवून लावू आणि आमच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आजपासून आम्ही संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी साखळी उपोषणाने आमच्या आंदोलनाची सुरूवात केली आहे, असेही डॉ. तायवाडे म्हणाले.

Mudhoji Raje Bhosale : जरांगेंच्या आंदोलनाला शुभेच्छा, पण ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध !

 

मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधी शकील पटेल म्हणाले की, महासंघामध्ये सर्व धर्माचे लोक आहेत. त्यामध्ये मुस्लीम समाजाचेही लोक आहेत. ६० ते ७० टक्के मुस्लीम लोक राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत आहेत. ओबीसींना जे ५२ टक्के आरक्षण मिळायला पाहिजे होतं, तेही अद्याप मिळालेलं नाही. केवळ २७ टक्केच आरक्षण ओबीसींना मिळालेले आहे. त्यातही जरांगे पाटील या २७ टक्क्यांमधून त्यांच्या मराठा समाजासाठी आरक्षण मागत आहेत. याला आमचा विरोध आहे. त्यांना आरक्षण पाहिजे आहे, तर वेगळ्या कुठल्याही प्रवर्गातून घ्यावे. पण आमच्या ओबीसीच्या कोट्याला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. कारण की आमचेच आरक्षण आम्हाला कमी पडत आहे.

Maratha movement : ‘प्रत्येक समुदायाला न्याय’ मिळावा !

आज सुरू झालेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन किमान आठवडाभर तरी चालेल, असे ओबीसी नेत्यांनी सांगितले. आरक्षणाशिवायही काही मागण्या महासंघाकडून करण्यात आल्या आहेत.